शेतकऱ्यांसाठी अच्छे दिन येणार, उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी - शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मोदी सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. मोदी सरकार देशभरात 10 हजार 845 माती परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणार आहे, जेणेकरून शेतकरी आपल्या शेतीची मशागत करताना योग्य प्रकारे खतं वापरू शकेल. शेतकऱ्याचा रासायनिक खतांवरचा खर्च कमी करून उत्पन्न वाढवण्याची जबाबदारी या प्रयोगशाळांना दिली जाईल. प्रयोगशाळेतल्या मृतापरीक्षणामुळे रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर बंद होईल. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे शेतकऱ्याचा मशागतीसाठीचा खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांचं उत्पादनही वाढणार आहे. शेतीचं उत्पन्न विषमुक्त होण्यालाही यामुळे मदत होणार आहे. सध्याची जर परिस्थीती पाहिली तर देशातील शेतकरी कुटुंबांच्या संख्येच्या तुलनेत या प्रयोगशाळा खूप कमी आहेत. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात कोणत्या प्रकारची आणि किती खतं वापरावीत याची माहिती मिळत नाही. देशात मोदी सरकार आल्यानंतर आता शेतीच्या बाबतीतही मोठ्याप्रमाणावर लक्ष देण्यात येतं आहे. जसा माणूस आपल्या आरोग्याची तपासणी करतो तशीच आता जमिनीचंही परिक्षण केलं जाणार आहे. देशात सध्या लहान मोठ्या 7 हजार 949 प्रयोगशाळा आहेत. ज्या शेतकरी आणि शेतीच्या संख्येच्या हिशोबाने पुरेशा नाहीत. त्यातच केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या म्हणण्यानुसार 10 हजार 845 प्रयोगशाळांना मंजूरी देण्यात आली आहे. हा आकडा 2009 पासून 2014 पर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रयोगशाळांच्या 63 टक्के अधिक आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी काँग्रेसचं नाव न घेता यावेळी निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, मृदा स्वास्थ कार्ड योजनेवर 2009 ते 2014 मध्ये 93.92 कोटी रुपयांचं बजेट होतं. तर 2014 पासून 2020 पर्यंत हे बजेट 1122 कोटी रुपये बजेट आहे. राष्ट्रीय किसान महासंघाचे संस्थापक सदस्य विनोद आनंद यांनी म्हटलं आहे की, देशभरात 14.5 कोटी शेतकरी कुटुंबं आहेत.अशात एवढ्या कमी प्रयोगशाळांमध्ये 11-12 कोटी कार्ड्स कसे बनत आहेत. देशात सुमारे 6.5 लाख गावं आहेत. अशात सध्याच्या संख्येचा विचार केला तर तर 82 गावांना एक प्रयोगशाळा आहे. यासाठी कमीतकमी 2 लाख प्रयोगशाळांची आवश्यकता आहे. असं झालं तरच प्रत्येक शेतकऱ्याला कळेल की त्याच्या शेतामध्ये कोणत्या प्रकारची खतं वापरायची आहेत आणि कोणते घटक अधिक आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने बरोबर 5 वर्षांपूर्वी या योजनेची सुरूवात केली होती की जेणेकरून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च कमी यावा आणि जमिनीचा पोतही बिघडणार नाही.

• Follow us on