'सेक्सही जीवनाचा अधिकार', लेस्बियन जोडप्याच्या लिव्ह-इन प्रकरणात हाय कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

प्रयागराज, 04 नोव्हेंबर : अलाहाबाद हाय कोर्टाने (Allahabad high Court) दोन समलिंगी महिलांच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपला (Live-In Relationship) होणाऱ्या विरोधाबाबत एक मोठा निकाल दिला आहे. हाय कोर्टाने म्हटले की, समाजातील नैतिकतेचा कोर्टाच्या निर्णयावर परिणाम होऊ शकत नाही. घटनात्मक आचारसंहिता आणि लोकांच्या हक्कांना संरक्षण देणे हे कोर्टाचे कर्तव्य आहे. कोर्टाने पोलीस अधीक्षक शामली यांना याचिकाकर्त्यांना संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले असून कोणाचाही त्रास होऊ नये असे सांगितले आहे. न्यायमूर्ती शशिकांत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती पंकज भाटिया खंडपीठाने शामली येथील रहिवासी सुलताना मिर्झा आणि विवेक विहार येथील रहिवासी किरण राणी यांच्या याचिका निकाली काढताना हा आदेश देण्यात आला आहे. सुलताना आणि किरण प्रौढ असून नोकरी करीत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. तसेच, दीर्घकाळ लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणं याच्या विरोधात त्यांचे कुटुंब आणि समाज आहे, त्यांना त्रास दिला जात आहे. पोलिसांकडून सुरक्षा मिळत नाही, अशी तक्रार केली. त्यांनी असा युक्तिवादही केला की जगातील अनेक देशांसह सुप्रीम कोर्टाने नवतेजसिंग जोहर प्रकरणात समलैंगिकतेस मान्यता दिली आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिप देखील वैध आहे.

Allahabad HC rejects petition objecting to the live-in relationship of two women in Shamli city.

HC said that enforcing the constitutional rights of citizens is its duty & not the 'morality' of a society.

The Court directed Shamli Police to give protection to the two women

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 4, 2020

सेक्स एक अधिकार आहे न्यायमूर्ती शशिकांत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती पंकज भाटिया यांच्या खंडपीठाने लैंगिक संबंधांना जीवनाचा एक अधिकार म्हणून संबोधले आणि सांगितले की त्यांना स्वतःच्या स्वेच्छेने जगण्याचा अधिकार आहे. लैंगिक प्रवृत्तीचा अधिकार कलम 21 अंतर्गत समाविष्ट आहे. घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करणे हे कोर्टाचे कर्तव्य असल्याचे कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. यासह कोर्टाने शामली पोलिसांना या दोघांना पूर्ण सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

• Follow us on