महिलाही मशिदीत नमाज अदा करू शकतात पण... मुस्लीम लॉ बोर्डानं सुप्रीम कोर्टात दिलं उत्तर

मुंबई, 9 फेब्रुवारी :  मुस्लिम महिलांबद्दल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) महत्त्वाची माहिती सुप्रीम कोर्टात दिली आहे. कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून महिलांना मशिदीत प्रवेश करण्याची आणि नमाज अदा करण्याची परवानगी आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

महिलांना मशिदीत जाण्याचं स्वातंत्र्य आहे, पण महिलांना मशिदीत नमाज अदा करायची की नाही हे त्यांच्यावर अवलंबून असेल, असं बोर्डाच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे. या शिवाय महिला पुरुषांबरोबर नमाज अदा करू शकत नाहीत, असंही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. बोर्डाच्या वतीने एम.आर. शमशाद यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. या संदर्भात ‘लाइव्ह हिंदूस्थान’ने वृत्त दिलं आहे.

काय आहे प्रतिज्ञापत्र?

धार्मिक पुस्तकं आणि इस्लामिक विश्वासांबद्दल बोलताना शमशाद म्हणाले की, महिलांना मशिदीत जाऊन नमाज अदा करण्याचा अधिकार आहे. प्रार्थनास्थळं खासगी संस्था आहेत आणि व्यवस्थापकांद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. फराह अन्वर हुसैन शेख यांनी 2020 मध्ये मशिदीमध्ये मुस्लिम महिलांच्या प्रवेशावरील कथित बंदी बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत याचिका दाखल केली होती.

Haj 2023 : नव्या नियमांचा होणार सामान्यांना फायदा 'या' पद्धतीनं करा यावर्षी यात्रा, Video

AIMPLB च्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की ही एक तज्ज्ञांची संस्था आहे आणि त्यांच्याकडे धर्माशी संबंधित कोणतेही अधिकार नाहीत. इस्लामच्या तत्त्वांबद्दल बोलत असताना ती केवळ सल्ला देऊ शकते. इस्लाममध्ये महिलांबाबत कोणताही भेदभाव केला जात नाही. मात्र, या मताशी सहमत नसलेल्यांबाबत बोर्ड काही प्रतिक्रिया देऊ इच्छित नाही.

महिलांसाठी पाचवेळा नमाज आणि शुक्रवारचा नमाज अनिवार्य करण्यात आलेला नाही, पण तो पुरुषांसाठी अनिवार्य आहे. इस्लाममध्ये जर महिलांना इच्छा असेल तर त्या घरीही नमाज अदा करू शकतात. यासाठी अल्लाह त्यांच्यावर तितकाच कृपा करेल, असं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

याचिकाकर्त्याने आपलं म्हणणं सिद्ध करण्यासाठी महिला मक्का आणि मदिना येथे पुरुषांबरोबर जातात, याचा हवाला दिला आहे. ते हज आणि उमरा एकत्र करतात, मग भारतात पुरुषांसोबत महिलांना मशिदीत जाण्यास बंदी का आहे? असा सवालही त्यांनी केला होता.

नाच गाण्यामुळे मशिदीत येण्यासाठी बंदी घातली; तरुण करतोय लाखोंच्या मनावर राज्य

मक्का आणि मदिना इथं महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे. स्त्री-पुरुषांना वेगळं ठेवणं ही धर्मग्रंथात लिहिलेली एक धार्मिक आवश्यकता आहे आणि ती बंद करता येत नाही, असं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं आहे.