अल्पवयीन बालकासमोर पॅंटची झिप उघडणे हा POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा नाही, हायकोर्टाचा अजून एक निकाल

अल्पवयीन बालकासमोर पॅंटची झिप उघडणे हा POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा नाही, हायकोर्टाचा अजून एक निकाल

मुंबई हायकोर्टाचा बाललैंगिक शोषणाबाबत अजून एक धक्कादायक निर्णय आला आहे. हासुद्धा निर्णय नागपूर खंडपीठानंच घेतला आहे.

  • Share this:

नागपूर, 28 जानेवारी : मुंबई हायकोर्टाच्या (Mumbai Highcourt) नागपूर खंडपीठानं (Nagpur bench) नुकताच एक निकाल दिला आहे. यात अल्पवयीन मुलीला कपड्यांच्या वरून स्पर्श करणं हा गुन्हा नाही असं म्हटलं होतं. या निकालावर चहूबाजूंनी टीका सुरू असतानाच अजून एक असाच नवा निकाल समोर आला आहे.

मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाचा हा निकाल आहे. या निकालात हायकोर्टानं म्हटलं आहे, की एखाद्या अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणं आणि तिच्यासमोर एखाद्या पुरुषानं आपल्या पॅन्टची झिप (Pant zip) उघडणं हा पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा असू शकत नाही. त्याऐवजी हा गुन्हा भारतीय दंडसंहितेच्या (Indian penal code) कलम 354 - ए अंतर्गत लैंगिक शोषणाच्या कक्षेत (sexual Harassment) येतो असं नागपूर खंडपीठानं म्हटलं आहे.

एका पाच वर्षीय मुलीला पन्नासवर्षीय व्यक्तीनं छेडलं होतं. याप्रकरणी या पन्नास वर्षीय व्यक्तीला दोषी ठरवल्यावर शिक्षेसंदर्भात सुरू असलेल्या फौजदारी अपीलमध्ये न्यायमूर्ती पुष्पा गणेदीवाला यांच्या एकल पीठानं हा निर्णय दिला.

या व्यक्तीला सत्र न्यायालयानं दोषी ठरवलं होतं. शिवाय त्याला पॉक्सो कायद्याच्या कलम 10 नुसार लैंगिक शोषणाबद्दल शिक्षा ठोठावली होती. ही शिक्षा सहा महिने तुरुंगवास आणि 25 हजार रुपये दंड अशी होती. न्यायालयानं म्हटलं, की हे प्रकरण IPC च्या कलम 354 ए अंतर्गत येते. त्यामुळे पॉक्सो कायद्याच्या 8, 10 आणि 12 व्या कलमांतर्गत दिलेली शिक्षा रद्द करण्यात आली. आरोपीला IPC च्या कलम 354 ए अंतर्गत दोषी मानलं गेलं. यात कमाल शिक्षा (sentence) तीन  वर्षांची असते. न्यायालय म्हणालं, की या व्यक्तीनं याप्रकरणात आधीच 5 महिन्यांची शिक्षा भोगलेली असून ती पुरेशी आहे.

पीडितेच्या आईनं (mother of the victim) पोलिसांकडे तक्रार देताना सांगितलं, की आरोपीनं पॅन्टची चेन उघडले होती. त्यानं मुलीचा हात धरत आपलं लिंग बाहेर काढलं होतं. तो तिला सोबत पलंगावर झोपण्याचा आग्रह करत होता. या अपिलावर विचार करताना गणेदीवाला यांनी पॉक्सो कायद्याचा हवाला देत म्हटलं, की या याप्रकरणात योनी, लिंग किंवा स्तन यांना स्पर्श केला गेलेला नाही. त्यामुळं 'पॉक्सो'अंतर्गत हे प्रकरण घेता येणार नाही.

लैंगिक अत्याचारासाठी शरीराचा स्कीन-टू-स्कीन म्हणजेच शरीराला किंवा लैंगिक अवयवांना प्रत्यक्ष थेट स्पर्श होणे (Skin to Skin Contact) आवश्यक आहे. शरीराला हाताने चाचपणे, चाळे करणे किंवा बाहेरून केला गेलेला स्पर्श लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) नागपूर खंडपीठानं 19 जानेवारी रोजी दिला होता.

Published by: News18 Desk
First published: January 28, 2021, 8:01 PM IST

ताज्या बातम्या