धक्कादायक! 'आरे'मध्ये अजूनही काही भागात सुरू होतं काम, झाडे तोडली

मुंबई, 16 ऑक्टोबर : पर्यावरणाचा ऱ्हास करून होणारी प्रगती मान्य होणारी नसल्याने आरे येथील मेट्रो कार शेड कांजूरमार्ग येथील सरकारी जमिनीवर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी केली. मात्र असं असतानाही आरेमध्ये अजूनही काही भागांत काम सुरू असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

आरेमध्ये काही ठिकाणी झाडे तोडली जात असल्याची माहिती काही नागरिकांना मिळाली. स्थानिकांनी याला विरोध केला आणि 'आरे बचाव'च्या कार्यकर्त्यांनी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना हे फोटो ट्विटरच्या माध्यमातून पाठवले. त्यानंतर आदित्य ठाकरेंनी याची दखल घेत काम थांबवण्याची नोटीस देण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसंच याबाबतचा अहवालही घेतला.

Received some photos of some old work tendered earlier, happening now in Aarey for a proposed concrete wall. I have asked the authorities to issue “stop work” notice immediately and asked for a report on the same. #Aarey

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) October 16, 2020

दरम्यान, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच आरेमधील काम थांबवणार असल्याची माहिती दिल्यानंतरही अशा पद्धतीने पुन्हा एकदा झाडे कापली गेल्याने हा चर्चेचा विषय झाला आहे.

नव्या कारशेडची घोषणा करताना काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

मेट्रो कार शेडसाठी आरेच्या जागी कांजूरमार्गची जागा निश्चित केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबतची माहिती दिली होती. 'ही जागा शून्य रुपये खर्च करून कारशेडसाठी घेण्यात आली आहे, शासनाचा एक ही पैसा ही जमीन खरेदी करण्यासाठी खर्च झालेला नाही  हे ही त्यांनी स्पष्ट केले तसेच आरे वाचवा मोहिमेत ज्या पर्यावरणवाद्यांनी सहभागी होऊन आंदोलन केले त्या सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे शासन मागे घेणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.

फडणवीसांचा आक्षेप

'मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे कांजुरमार्ग येथील कारडेपो हा ‘नो-कॉस्ट’ पर्याय नाही, तर ‘नो-मेट्रो’ प्रस्ताव आहे,' अशी टीका करत भाजप नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली होती. 'टनेलची 76 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत, पण कार डेपो 4 ते 5 वर्ष असणार नाही. यातून या प्रकल्पाचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडणार असून, या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेची ही अखेर ठरेल. शिवाय, वाढीव किंमतीचा भार शेवटी ग्राहकांच्या खिशातूनच तिकिटांतून वसुल केला जाईल आणि यामुळे मुंबईकरांना अनेक हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागेल,' असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर निशाणा साधला होता.