शिवसेनेचे कट्टर शिवसैनिक आणि दुसऱ्या फळीतले नेते असलेले एकनाथ शिंदे यांच्यावर ही वेळ का आली याची चर्चा रंगली आहे. पण, त्याचीही काही खास कारण आहे..
एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे विधिमंडळ गटनेते आहेत. सर्व आमदारांचे प्रमुख असूनही त्यांनी प्रमख निर्णय प्रक्रियेतून नेहमी दूर ठेवलं जातं. हे कुणाच्या सांगण्यावरून केलं जात होतं. याचीही माहिती एकनाथ शिंदे यांना होती. तरीही कधी ना कधी न्याय मिळेल या आशेने ते पक्षात कार्यरत राहिले.
मात्र राज्यसभा आणि विधान परीषद निवडणुकीची सर्व सूत्र शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्याकडे दिली आणि एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांमध्ये बंडाची ठिणगी पेटली.
महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन करताना शिवसेना पक्षप्रमख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी सिचवलं होतं. तसं अधिकृत पत्रही राज्यपालांना देण्यात आलं होतं. मात्र शिवसेना नेते संजय राऊत आणि सुभाष देसाई यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नावाला विरोध केला होता. शिवसेना पक्षात आणखी एक नारायण राणे निर्माण होईल आणि मग तो पक्षाला डोईजड होईल. अशी कारणं देत उद्धव ठाकरे यांचे कान भरण्यात आले.
गेल्या अडीच वर्षात देखील पक्षातील प्रमुख निर्णय प्रक्रियेतून एकनाथ शिंदे यांना परस्पर दूर ठेवलं जात होतं. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे सर्वात बलाढ्य नेते आहेत. असं असूनही त्यांना मिळणारी सापत्नं वागणूक शिवसेनेच्या इतर आमदारांनाही खटकत होती.
राज्याच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीची जबाबदारी देताना शिंदेंना विश्वासात घेतलं नव्हतं. तर संपूर्ण जबाबदारी आदित्य ठाकरे आणि वरुण सरदेसाई यांच्यासह युवासेनेचे नेते सुरज चव्हाण यांच्याकडे दिली होती.
एकनाथ शिंदेंना मिळालेल्या मंत्रिपदामध्ये इतर दोन मंत्री सातत्याने हस्तक्षेप करीत होते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे नाराज होते. नगरविकास मंत्रिपद असूनही मोकळेपणाने काम करता येत नसल्याची शिंदेंची खंत होती.
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या रोजच्या पत्रकार परिषदा आणि त्यांच्या वक्तव्यावर शिंदे नाराज होते असंही सांगितलं जात आहे.