ST Strike: एसटी कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आणि अनिल परबांची बैठक संपली, थोड्याच वेळात होणार मोठी घोषणा

मुंबई, 24 नोव्हेंबर : एसटी कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ (ST employees delegation) आणि परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्यातील बैठक संपली आहे. बैठक संपवून परिवहन मंत्री अनिल परब, उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत सह्याद्री अतिथिगृहातून बाहेर पडले. आज संध्याकाळी 6 वाजता एकत्र पत्रकार परिषद घेऊन ST संपाच्या संदर्भात मोठी निर्णायक घोषणा करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब आणि उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजीत पवार यांची भेट घेण्याकरता मंत्रालयात गेले आहेत. बैठकीतील निर्णय अजित पवारांना कळवणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशीही चर्चा करून आजच संप मिटवण्यासाठी मोठी घडामोड सुरू झाली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आणि अनिल परब, उदय सामंत यांच्यात चर्चेच्या एकूण दोन फेऱ्या झाल्या. या दोन्ही चर्चेच्या फेऱ्या सकारात्मक झाल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे संध्याकाळी एसटी कर्मचारी मागे घेण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. वाचा : एसटी कर्मचारी शिष्टमंडळ आणि अनिल परबांमध्ये चर्चेची पहिली फेरी पूर्ण, चर्चेत काय ठरलं? सह्याद्रीवरील बैठकीत ST संपावर सुधारीत प्रस्ताव गेल्या 10 ते 12 वर्षात नव्याने लागलेल्या कर्मचा-यांचे वेतन अत्यंत कमी आहे. प्रामुख्याने या कर्मचा-यांना अधिक वेतनवाढ दिली जाईल. ज्या कर्मचा-यांचे बेसिक वेतन साडे बारा हजार रूपये आहे, ते साडे अठरा हजार रूपयांच्या आसपास करण्याचा विचार. एसटी महामंडळ प्रशासन करत आहे. दुसरीकडं ज्या वरिष्ठ कर्मचा-यांचे वेतन 50 हजारांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना कनिष्ठ कर्मचा-यांच्या कमी वेतन वाढ दिली जाईल. ST कर्मचार्यांना राज्य सरकारच्या सेवेत दाखल करून घेण्यासाठी विलनीकरणासाठी विश्वासक प्रस्ताव तयार करण्यात आलांय. परीवहन मंत्रालयाच्या प्रस्तावावर ST कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधीही सकारात्मक विचार करत आहेत. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत काय झालं? एसटी संप सुरुच आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहावर परिवहन मंत्री अनिल परब आणि सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर आणि एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत मंगळवारी (23 नोव्हेंबर) बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलता असताना पडळकर यांनी माहिती दिली की, आमची सकारात्मक चर्चा झाली आहे पण आम्ही विलीनीकरण मुद्द्यावर आम्ही ठाम आहे. हायकोर्ट निर्णयाचा त्यांनी हवाला दिला आहे. तोपर्यंत त्यांनी 2 पर्याय दिले आहे. पगारवाढ आणि वेळेवर पगार यावर चर्चा झाली. याबद्दल सरकार सकारात्मक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावर आम्ही कर्मचाऱ्यांशी बोलणार आहोत. कोर्ट प्रक्रियेमुळे विलीनीकरण मुद्द्याला वेळ लागणार आहे. सरकारने पहिल्यांदा प्रस्ताव दिला. विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत पगारवाढ, पगार निश्चिती देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे, असंही गोपीचंद पडळकर म्हणाले होते. अनिल परब काय म्हणाले होते? हायकोर्टाने एक समिती बनवली आहे. या समितीसमोर हा विषय आहे. या समितीला 12 आठवड्यांमध्ये आपला अहवाल हा मुख्यमंत्र्यांना द्यायचा आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांमार्फत तो अहवाल हायकोर्टात द्यायचा आहे. हायकोर्टाकडूनच थेट आदेश आले आहेत. त्यामुळे या आदेशाचे उल्लंघन सरकार म्हणून मी आणि कामगार म्हणून ते देखील करु शकत नाहीत, असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं होतं.