)
14 फेब्रुवारी : मुंबईसह राज्यभरातील सर्व खाजगी हॉस्पिटल्सवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक नवीन कायदा लागू करणार आहे. ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट’ अंतर्गत या नव्या कायद्याचा मसूदा तयार झाला असून मेडिकल क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तिंशी यावर चर्चा सुरू असल्याचं राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलंय. या कायद्याअंतर्गत रूग्णांचे अधिकार तसंच हॉस्पिटल आणि डॉक्टरांचं हीत जपलं जाईल असा दावा राज्य सरकारनं हायकोर्टात केलाय. राज्य सरकारला या संदर्भात ३ आठवड्यांची मुदत हायकोर्टाकडून देण्यात आलीय. बऱ्याचदा हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणाऱ्या पेशंटची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यास डॉक्टर अथवा सर्जन आपली फी माफ करतात. मात्र हॉस्पिटल्स त्यांची बिलं माफ करत नाही. त्यामुळे मग पेशंटला डिश्चार्ज मिळत नाही. अश्या खाजगी हॉस्पिटल्सवर कसं नियंत्रण आणणार असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारलाय. बऱ्याच वेळा राज्य सरकार याबाबतीत काहीच करत नाही. त्यामुळे यासंदर्भात काही उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारनं गांभीर्यानं विचार करण्याची गरज असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलंय. एका खाजगी हॉस्पिटलमध्ये बिलं न भरल्यानं पेशंटला डिश्चार्ज देण्यास देण्यास नकार दिल्याच्या घटनेनंतर त्याच्या नातेवाईकांनी साल २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सध्या न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
