S M L

शोधा राज्य/ मतदार संघ

पाईपलाईन्स लगतच्या झोपडपट्ट्यांचं पुनर्वसन करता येणार नाही : हायकोर्ट

जर पुनर्वसन होणार आहे म्हटल्यावर अनेकजण तिथं वास्तव्य असल्याचा दावा करत गैरफायदा घेऊ शकतात असं मत हायकोर्टाने व्यक्त केलं

Sachin Salve | Updated On: Nov 20, 2017 05:35 PM IST

पाईपलाईन्स लगतच्या झोपडपट्ट्यांचं पुनर्वसन करता येणार नाही : हायकोर्ट

20 नोव्हेंबर : पाईपलाईन्सच्या बाजुला असणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांचं सरसकट पुनर्वसन करता येणार नाही. जर पुनर्वसन होणार आहे म्हटल्यावर अनेकजण तिथं वास्तव्य असल्याचा दावा करत गैरफायदा घेऊ शकतात असं मत  हायकोर्टाने व्यक्त केलं आहे.  तसंच पाईपलाईन्सच्या शेजारी दोन्ही बाजुंनी १० मीटर परिसरातल्या झोपडपट्ट्या हटविण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत.

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईन्स भोवतालीच्या झोपडपट्या वाचवण्यासाठी काँग्रेस आमदार नसीम खान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीये. कोर्टाने यावर सुनावणी दरम्यान, ज्यांच्या खरोखरच वास्तव्याचा योग्य दाखला आहे ते वैयक्तिकरित्या मुंबई मनपाकडे दाद मागू शकतात असं सुचना केलीये. तर  दावे वैध आहेत की नाही याची पडताळणी करायला आम्ही तयार आहोत अशी भूमिका मुंबई पालिकेनं कोर्टासमोर मांडली आहे.  जे दाद मागण्यासाठी कोर्टात आले आहेत ते झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत असतील असं वाटत नसल्याची शंकाही कोर्टाने व्यक्त केली.

काय आहे नसिम खान यांची मागणी



चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील मिलिंद नगर, उदय नगर आणि पवई परिसरातील पाईनलाईनला लागून असलेल्या बेकायदेशीर झोपड्यांवर पालिकेनं कारवाई सुरू केलीय. मात्र या झोपडीधरकांनी पालिकेला साल २००० पुर्वीपासूनच्या वास्तव्याचे दाखले दिले असूनही त्यांचं म्हणणं न ऐकताच पालिकेनं कारवाईला सुरूवात केलीये.

त्यामुळे ही कारवाई बेकायदेशीर आहे असा दावा या याचिकेत करण्यात आलाय. तसंच सध्या मुलांच्या परिक्षांचा काळ असल्यानं तुर्तास कारवाई थांबवण्यात यावी अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आलीय. याशिवाय अधिकृत झोपडीधारकांचं तातडीनं चेंबूर येथं पुनर्वसन करावं अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आलीय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Nov 20, 2017 05:35 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

Vote responsibly as each vote
counts and makes a difference

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close