मुंबई, 27 जानेवारी : महाविकास आघाडी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शिवभोजन योजना बुधवारी मुंबई, पुण्यासह अनेक ठिकाणी सुरू करण्यात आली आहे. पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते या योजनेचं उद्घाटन करण्यात आलं. दरम्यान, या योजनेवर मनसेकडून सरकारवर गंभीर टीका करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेल्या शिवथाळी उद्घाटनावरून मनसेने टीका केली आहे.
मनसेचे नेते अमेय खोपकर यांनी या कार्यक्रमाचा फोटो ट्वीट करत जितेंद्र आव्हाडांवर निशाणा साधला आहे. '10 रुपयाच्या थाळीसोबत 20 रुपयांची बिसलेरी पिणारा गरीब माणूस ! ' असं खोपकर यांनी ट्वीट शेअर करताना लिहलं आहे. तुम्ही फोटोमध्ये पाहू शकता की, जितेंद्र आव्हाड हे शिवथाळी उद्धाटनावेळी जेवत असताना त्या टेबलवर बिसलेरी पाण्याची बॉटल ठेवण्यात आली आहे. याच मुद्द्यावर बोट ठेवून मनसेनं आव्हाडांवर विखारी टीका केली आहे.
दरम्यान, प्रत्येक केंद्रात रोज किमान 75 आणि कमाल 150 जणांना शिवभोजन थाळी मिळणार आहे. दुपारी 12 ते 2 यावेळेत शिवभोजन थाळी मिळणार आहे. त्यामुळे केवळ गरजूंनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यामध्ये सुसूत्रता असावी, यासाठी जेवणाऱ्याचे छायाचित्र, नाव आणि मोबाइल क्रमांकदेखील नोंदवून घेण्यात येणार आहे. यासाठी महा अन्नपूर्णा या नावाचे अॅप डाऊनलोड करावे लागणार आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्वावर येथे लोकांना जेवता येणार आहे.
100 ग्रॅम भाजी...150 ग्रॅम भात, अशी असेल शिवभोजन योजनेतील 10 रुपयांची थाळी
शिवभोजन योजनेअंतर्गत गरीब व गरजू लोकांना 10 रुपयात जेवण उपलब्ध करून घ्यायचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा अध्यादेशही आता काढण्यात आला आहे. प्रायोगिक तत्वावर जिल्ह्याचं मुख्यालय असणाऱ्या ठिकाणी ही योजना राबवण्यात येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात शिवभोजन सुरू होणार आहे. या दोन्ही ठिकाणी दररोज सुमारे 150 नागरिक या योजनेचा लाभ दुपारी 11 ते 2 या वेळात घेऊ शकणार आहेत. या भोजनालयात एकावेळी किमान 25 लोक बसू शकतील एवढी आसनव्यवस्था उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
अशी असेल थाळी
- 30 ग्रामच्या 2 चपात्या
- 100 ग्रॅम भाजीची वाटी
- 150 ग्रॅम भात
- 100 ग्रॅम वरण
तुम्हीही चालवू शकता शिवभोजन योजना
तुम्हाला जर राज्याच्या या उपक्रमात वाटेकरी व्हायचं असेल तर सरकारने यासाठी तरतूद केली आहे.
- शिव भोजनालय सुरू करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वत:ची पर्याप्त जागा असणे गरजेचे आहे.
- योजना राबविण्यासाठी सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या खानावळ, महिला बचतगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट, अशासकीय संस्था यापैकी सक्षम असलेल्या भोजनालयाची निवड करण्यात येईल.
- महापालिका स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर तालुका स्तरावर तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल.
शेतकऱ्याने शक्कल लढवली आणि 1 एकरमध्ये घेतलं लाखोंचं उत्पन्न
- गरीब किंवा मजूर लोकांची वर्दळ जास्त असलेल्या जिल्हा रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्थानक परिसर, बाजारपेठा, शासकीय कार्यालये यासारख्या ठिकाणी थाळीची विक्री केली जाईल.
- योजनेवर संनियंत्रण, पर्यवेक्षण ठेवण्यासाठी राज्य स्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती असेल. ही समिती सर्व पर्यायांचा विचार करून योजनेचा पुढील टप्पा ठरविण्याची कार्यवाही करेल.
- सेंट्रल किचन, नामवंत स्वयंसेवी संस्था, सार्वजनिक न्यास व सीएसआर आणि व्हीएसटीएफ इत्यादींच्या सहभागाबाबत निर्णय घेईल आणि शासनाच्या सहभागाबद्दल रुपरेषा ठरवेल.
त्याचप्रमाणे, ही योजना शाश्वत आणि टिकणारी होण्यासाठी समिती क्रॉस सबसिडी आणि सार्वजनिक- खाजगी भागीदारीचे तत्व वापरण्यावर भर देणार आहे.