जाहिरात
मराठी बातम्या / मुंबई / संप करणाऱ्या वीज कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलणार? राज्य सरकारने बजावली नोटीस

संप करणाऱ्या वीज कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलणार? राज्य सरकारने बजावली नोटीस

संप करणाऱ्या वीज कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलणार?

संप करणाऱ्या वीज कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलणार?

महावितरणचे अधिकारी आणि कर्मचारी आज मध्यरात्रीपासून संपावर जाणार आहेत.

  • -MIN READ Mumbai,Maharashtra
  • Last Updated :

मुंबई, 3 जानेवारी : महावितरणचे अधिकारी आणि कर्मचारी आज मध्यरात्रीपासून संपावर जाणार आहेत. खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी महावितरणचे कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. अदानी समूहाला वीज वितरणचा परवाना देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप करत महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या 30 संघटनांनी हा संप पुकारला आहे. यातच संप करणाऱ्या वीज कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकराने आता नोटीस बजावली आहे. संपात सहभागी होणाऱ्या वीज कर्मचाऱ्यांवर मेस्मांतर्गत कारवाई करण्याच्या इशारा सरकारने दिला आहे. काय आहे नोटीस? महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम 2017 अन्वये वीज पुरवठ्याशी संबंधित कोणतीही सेवा ही अत्यावश्यक सेवेमध्ये येत असल्याने त्या आवश्यक सेवेच्या परीरक्षा अधिनियमा अंतर्गत या सेवेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक हितास्तव संपावर जाण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत शासनाने नोटिफिकेशन काढले असून त्या अधिनियमाअंतर्गत संपावर जाण्यासाठी प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे वीज कर्मचाऱ्यांना संपावर जाता येणार नाही. जर त्यांनी संप पुकारला तर त्यांच्यावर मेस्मा अंतर्गत कारवाई केली जाईल. वाचा - आज रात्रीपासून 3 दिवस बत्ती गुल? राज्यातील वीज कर्मचारी संपावर ठाम, प्रशासनाची तारांबळ सुरू संप पुकारलेल्या कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी काय? गेल्या दीड महिन्यापासून महाराष्ट्रभर वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने आंदोलन करून लोकप्रतिनिधी ते सर्वसामान्य लोकांना वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचे शासनाचे असलेले धोरण निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. जनतेने सुद्धा सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाला विरोध करावा असे आवाहन करण्यात आले. राज्यातील जनतेचे व सरकारचे लक्ष वेधण्याकरीता नागपूर विधानसभेवर 35 हजार वीज कामगारांनी विराट मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर 15 हजार कामगारांनी मोर्चा काढून राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याच भागात अदाणी खाजगी या भांडवलदाराने समांतर वीज वितरणाचा परवाना मागितल्यामुळे त्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. शासन व व्यवस्थापनाकडून संघर्ष समितीला चर्चेला बोलवून खाजगीकरणाचे धोरण आम्ही मागे घेतो, असे स्पष्ट आश्वासन देणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झालेले नाही. ऊर्जा सचिव आणि काल घेतलेल्या बैठकीमध्ये ठोस असे कुठलेही आश्वासन दिलेले नसल्यामुळे वीज कामगाराच्या संघर्ष समितीने आज रात्री 72 तासाच्या संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, अशी माहिती संघटनेनी दिली आहे.

News18लोकमत
News18लोकमत

वीजपुरवठ्याबाबत कोणत्याही नकारात्मक व चुकीच्या संदेशावर विश्वास ठेवू नये : महावितरण या संपाबाबत महावितरणने म्हटलं आहे की, नागरिकांनी वीजपुरवठ्याबाबत कोणत्याही नकारात्मक व चुकीच्या संदेशावर विश्वास ठेवू नये. वीजपुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा युद्धपातळीवर सज्ज आहे. काही तक्रारी किंवा शंका असल्यास महावितरणच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा व संपाच्या कालावधीत सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. संपाच्या पार्श्वभूमीवर विविध परिमंडलामध्ये सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी विविध उपाययोजनांसह विभाग, मंडल व परिमंडल स्तरावर 24 तास सुरू राहणारे नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. दरम्यान, संपात सहभागी नसलेले महावितरणचे कर्मचारी, बाह्यस्रोत कर्मचारी, महावितरणचे ॲप्रेंटिस, विद्युत सहायक, प्रशिक्षणार्थी अभियंता, देखभाल व दुरुस्ती करणाऱ्या निवड सूचीवरील कंत्राटदारांचे कर्मचारी यांच्या सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी स्थानिक कार्यालय, उपकेंद्र आदी ठिकाणी तात्पुरत्या नियुक्ती करण्यात आल्या आहेत.

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
  • First Published :
जाहिरात
जाहिरात