)
मुंबई, 05 एप्रिल : महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील नरिमन पॉईंट भागात अनेक प्रतिष्ठित कंपन्यांची मुख्यालयं व कार्यालयं आहेत. त्यामध्येच एअर इंडियाच्या 23 मजली इमारतीचा समावेश आहे. ही इमारत लवकरच आता महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची होणार आहे. त्यासाठी 1 हजार 600 कोटी रुपये मोजण्याची सरकारची तयारी असल्याचं म्हटलं जात आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांची याबाबत भेट घेतली होती. नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडियाची (एआय) प्रतिष्ठित इमारत विकण्याच्या प्रक्रियेमध्ये खरेदीदार म्हणून महाराष्ट्र सरकारला प्राधान्य देण्याची विनंती फडणवीस यांनी शिंदेंना केली होती. राज्य सरकार व्यतिरिक्त रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियादेखील (आरबीआय) एआयची इमारत खरेदी करण्यासाठी रिंगणात असल्याचं म्हटलं जात आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’नं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. एका वरिष्ठ मंत्र्यानं महाराष्ट्र सरकार एआय इमारत खरेदी करणार असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. वरिष्ठ मंत्री म्हणाले, “आम्हाला सांगण्यात आलं आहे की, इमारतीची मालकी असलेल्या एआय अॅसेट होल्डिंग लिमिटेडनं ती आम्हाला विकण्यास तत्त्वतः सहमती दर्शवली आहे. याबाबत बारीकसारीक तपशील तयार केले जातील. पण, आमची ऑफर सशर्त आहे. आम्हाला सांगण्यात आलं आहे की, जीएसटी आणि आयकर विभागाचा कारभार या इमारतीतून चालेल. या इमारतीतील काही मजले सरकारी मालकीच्या कंपनीकडे आहेत आणि एका मजल्यावर कला संग्रहालय आणि इतर वस्तू आहेत. आम्हाला संपूर्ण इमारत रिकामी करून मिळाली तरच आम्ही हा व्यवहार करणार आहोत. इमारत रिकामी करण्यासाठी आम्हाला नवीन एजन्सी नेमायची नाही कारण ही प्रक्रिया खूप त्रासदायक असेल.”
नरिमन पॉईंट या ठिकाणी असलेली ही इमारत 1970 मध्ये एअर इंडियानं 99 वर्षांच्या करारावर आपल्या ताब्यात घेतली होती. फेब्रुवारी 2013मध्ये एआयनं या इमारतीतील आपलं कॉर्पोरेट ऑफिस नवी दिल्लीला स्थलांतरित केलं. 2018मध्ये कंपनीनं इमारतीच्या विक्रीसाठी टेंडर काढलं होतं; पण त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. या इमारतीचं एकूण क्षेत्रफळ 4.99 लाख स्केअर फूट असून, त्यात दोन बेसमेंट आणि एक टनेल आहे. एआयची मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देत मंत्री म्हणाले, “आम्हाला ही इमारत मिळाली तर राज्य सरकार सध्या भाड्यासाठी मोजत असलेले पैसे वाचवता येतील. सध्या अनेक सरकारी कार्यालयं दक्षिण मुंबईतील खासगी जागांमध्ये आहेत आणि त्यासाठी दरमहा मोठी रक्कम मोजावी लागत आहे.” Ramdan 2023 : रमजानमध्ये मोहम्मद अली रोडला जायलाच हवं, खवय्यांच्या आवडत्या जागेचे पाहा खास Photos मंगळवारी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कंपनीनं स्वत: इमारत रिकामी केली तरच राज्य सरकार ती ताब्यात घेईल. ही इमारत खरेदी करण्याची पहिली ऑफर फडणवीस मुख्यमंत्री असताना देण्यात आली होती. मंत्रालयीन कार्यालयं एअर इंडियाच्या इमारतीत स्थलांतरित केली जाऊ शकतात. सध्या खासगी इमारतींमध्ये असलेली सर्व कार्यालये एकाच इमारतीत सामावून घेता येतील, असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं. या अधिकाऱ्यानं सांगितलं, “मंत्रालय आणि एअर इंडियाच्या इमारतीला जोडण्याच्या काही योजना आहेत. पण, अद्याप त्यावर चर्चा सुरू आहे.” एआयच्या अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला सांगितलं होतं की त्यांच्या मते, इमारतीचं मूल्यांकन 2 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. तर, “सरकारला एअर इंडियाकडून सुमारे 300 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करणं गरजेचं आहे,” असं राज्य सरकारच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात इमारतीसाठी बोलणी सुरू केली होती. 2021 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अंतर्गत चर्चा पुन्हा सुरू झाली होती; पण, कोणताही करार अंतिम झाला नाही, असंही अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
+6
फोटो
