मोठी बातमी! महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठाकरे सरकारकडून 'दिशा कायदा' मंजूर; 21 दिवसात आरोपीला फाशीची शिक्षा

मोठी बातमी! महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठाकरे सरकारकडून 'दिशा कायदा' मंजूर; 21 दिवसात आरोपीला फाशीची शिक्षा

बलात्काऱ्याला कठोरात कठोर शिक्षा आणि तीसुद्धा अवघ्या 21 दिवसात देण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा विधेयक 2019 आणलं. यात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना मृत्युदंडाची तरतूद आहे.

  • Share this:

मुंबई, 9 डिसेंबर : राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेचे मोठे कवच निर्माण करणारा ‘दिशा’ कायदा (Disha) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यात दिशा कायद्याला मंजुरी देण्यात आल्यामुळे महिलांसाठी मोठं सुरक्षा कवच निर्माण झालं आहे. यानुसार एखाद्या महिलेवर अतिप्रसंग झाला तर सीआरपी कलमाच्या बदलासंदर्भात चर्चा करण्यात आली होती. यानुसार जन्मठेपेची शिक्षा आता मृत्यूदंडात करण्यात आली आहे. या कायद्याला दिशा कायदा शक्ती बिल असं नाव देण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार आता फास्ट ट्रॅकवर आरोपींना शिक्षा करण्यात येणार आहे.

काय आहे दिशा कायदा?

बलात्काऱ्याला (Rape) कठोरात कठोर शिक्षा आणि तीसुद्धा अवघ्या 21 दिवसात देण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा विधेयक 2019 आणलं. यात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना मृत्युदंडाची तरतूद आहे.

या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपींना 21 दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. या प्रकरणांसाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार यावरील खटले चालवले जाणार आहे.

मत्रिमंडळ निर्णय़ संक्षिप्त

महसूल विभाग

बँकांशी संबंधित दस्तावरील मुद्रांक शुल्काच्या दरामध्ये एकसमानता आणण्याचा निर्णय.

सामान्य प्रशासन-सेवा विभाग

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल विधानमंडळाच्या पटलावर ठेवण्याबाबत मान्यता

गृह विभाग

महिला व बाल अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी तयार केलेल्या विधेयकांचा मसुदा विधिमंडळात सादर करण्यास मान्यता.

रोजगार हमी योजना विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संयोजनातून (Combination) "शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना" राज्य योजना म्हणून राबविणार

ऊर्जा विभाग

राज्याच्या अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरणास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

राज्यात स्थापन करण्यात येणाऱ्या "आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, महाराष्ट्र, २०२०" च्या विधेयकास मान्यता.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

"डी.वाय.पाटील अँग्रीकल्चर अॅण्ड टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, तळसंदे, कोल्हापूर " या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेस मान्यता

First published: December 9, 2020, 7:05 PM IST

ताज्या बातम्या