मुंबईतून E-Pass साठीचे तब्बल 73% अर्ज नाकारले, पोलिसांनी सांगितली दोन महत्त्वाची कारणं

मुंबई, 07 मे: सध्या देशात कोरोना विषाणूनं (Coronavirus) हाहाकार उडवला आहे. देशात दररोज साडेतीन लाखांहून अधिक कोरोना रुग्ण (Corona cases in India) आढळत आहे. अशात महाराष्ट्राची स्थिती आणखीचं बिकट आहे. राज्यात दररोज 60 हजारांच्या आसपास कोरोना रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून राज्यात कडक लॉकडाऊन (Lockdown) जाहीर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे राज्यात आंतरजिल्हा वाहतुकीवर कडक निर्बंध (Restrictions) लादले आहेत. अशात आपत्कालीन प्रवासासाठी (Emergency travel) पोलिसांनी ई-पासची (E-Pass) सुविधा देण्यात आली आहे. पण लॉकडाऊनच्या काळात मुंबईतून इतरत्र जाण्यासाठी ई-पाससाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांचे तब्बल 73 टक्के अर्ज नाकारले गेल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रांतर्गत प्रवास करता यावा, यासाठी 6.8 लाखाहून अधिक नागरिकांनी  ई-पाससाठी अर्ज केले होते. पण पोलिसांनी यातील 54 टक्के अर्ज फेटाळले आहेत. तर मुंबईत ई-पास नाकारण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. मुंबईत तब्बल 73 टक्के ई-पास अर्ज नाकारण्यात आले आहे. दैनिक सकाळने दिलेल्या वृत्तानुसार, यामागची दोन महत्त्वाची कारणं पोलिसांनी दिली आहेत. पहिलं म्हणजे, अर्जदारांकडे आपत्कालीन प्रवासासाठी योग्य कारण नव्हतं. शिवाय अत्यावश्यक कारणांसाठी प्रवास करतोय, याचा पाठपुरावा करू शकतील, अशी कागदपत्रं अपलोड करण्यात आली नव्हती. दोन कारणास्तव मुंबईतील 73 टक्के नागरिकांचे अर्ज नाकारण्यात आले आहेत. यातील बहुतांशी जणांचे अर्ज व्यावसायिक बैठक, अन्य राज्यातून घरी परतायचं आहे, धार्मिक विधी किंवा कार्यक्रमांना हजेरी लावायची आहे, अशी कारणं दिली होती. त्यामुळे त्यांचे अर्ज नाकारण्यात आल्याची माहिती ई-पास प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. हे वाचा-कोरोनाला या गावकऱ्यांनी वेशीवरच रोखलं! आत्तापर्यंत एकही COVID-19 Positive नाही कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेवर नियंत्रण (Second Wave of COVID-19) आणण्यासाठी राज्यात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर 22 एप्रिलपासून राज्यात आपत्कालीन प्रवासासाठी ई-पास सुविधा कार्यान्वित करण्यात आली होती. मीडिया अहवालानुसार लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून आतापर्यंत एकूण 44, 158 नागरिकांनी प्रवासाठी अर्ज केला होता. यातील 32 हजार 324 नागरिकांचे अर्ज नाकारले आहेत. तर 11 हजार 300 जणांना ई-पास मंजूर करण्यात आला.