)
मुंबई, 3 मार्च : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आजही हजारो लोक रस्त्यांवर, फुटपाथ किंवा उघड्यावर राहत आहेत. दोन वेळच्या अन्नाची कशीतरी सोय करणाऱ्या या लोकांकडे घर भाड्यानेही घेण्याची परिस्थिती नाही. अशा हजारो लोकांचा विचार करणारा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने आज दिला. दक्षिण मुंबईतील फूटपाथवर राहणाऱ्या रहिवाशांना हटवण्याचे निर्देश देणारा कोणताही आदेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. लोकांचे बेघर होणे ही जागतिक समस्या असून फूटपाथवर राहणारे लोकही इतर लोकांप्रमाणेच माणुस असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. शहरातील फूटपाथ आणि पदपथांवर अनधिकृत विक्रेते आणि फेरीवाले यांचा कब्जा असल्याच्या मुद्द्यावर हायकोर्टाने दाखल केलेल्या सुओ मोटू याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. वाचा - शिंदे फडणवीस सरकारला औरंगाबाद खंडपीठाचा दणका; ठाकरेंचे निर्णय रद्द करणे अंगलट बॉम्बे बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, दक्षिण मुंबईतील फाउंटन परिसराजवळ अनेक लोक फूटपाथ आणि ट्रॅकवर राहतात आणि झोपतात. याचिकेत म्हटले आहे की, शहर पोलीस आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) कारवाईसाठी पत्रेही लिहिली आहेत. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन आदेश देता येतील का, असा सवाल खंडपीठाने केला. न्यायालय म्हणाले, “शहराची गरिबांपासून सुटका व्हावी, असे तुम्ही म्हणताय का? हे असे लोक आहेत जे इतर शहरांमधून संधीच्या शोधात येथे येतात. बेघरता ही जागतिक समस्या आहे
न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले, “ते (बेघर लोक) देखील माणसं आहेत. ते गरीब किंवा कमी भाग्यवान असू शकतात, परंतु ते देखील माणसे आहेत आणि ते (बेघर लोक) न्यायालयाच्या दृष्टीने इतर माणसांप्रमाणेच मानव आहेत.” फूटपाथ आणि रुळांवर राहणाऱ्या अशा व्यक्तींसाठी रात्रीच्या निवाऱ्याची व्यवस्था करावी, अशी सूचना असोसिएशनचे वकील मिलिंद साठे यांनी केली. हा एक उपाय आहे ज्याचा अधिकारी विचार करू शकतात, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
+6
फोटो
