मुंबई उच्च न्यायालय म्हणाले, तिच्या जबाबावर विश्वास ठेवणं कठीण, बलात्कारातील आरोपीची निर्दोष सुटका

मुंबई, 14 नोव्हेंबर : अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) ट्रायल कोर्टात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता केली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अल्पवयीन मुलगी योग्य साक्ष देऊ शकत नाही आणि ती घटना तिच्या लक्षात नसल्याने तिची साक्ष विश्वासार्ह मानता येणार नाही. ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयावरही उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

पीडित अल्पवयीन मुलीच्या म्हणण्यावर समाधान न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीसोबत (Minor Girl) लैंगिक गैरवर्तन केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता केली. अल्पवयीन असल्याने तिला ती घटना आठवत नाही किंवा प्रश्नांची योग्य उत्तरे देता येत नाही, त्यामुळे तिची साक्ष विश्वासार्ह मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तत्पूर्वी, विशेष न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीला लैंगिक अपराधांच्या संरक्षण कायद्यानुसार (पॉस्को) 4 वर्षांच्या मुलीसोबत लैंगिक गैरवर्तन केल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयावरही हायकोर्टाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई म्हणाले की, ट्रायल कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी पीडितेला विचारलेले प्रश्न तिला समजत होते का? विचारलेल्या प्रश्नांची ती तर्कसंगत उत्तरे देत आहे का? हे त्यांनी जाणून घ्यायला हवं होतं. ते म्हणाले की पीडित मुलीच्या पात्रतेचे मूल्यांकन करण्यात आणि साक्ष देण्याच्या तिच्या क्षमतेबद्दल तिचे योग्य निरीक्षण नोंदवण्यात न्यायाधीश यशस्वी झालेले नाहीत.

या प्रकरणात निर्दोष सुटलेली व्यक्ती व्यवसायाने चित्रकार आहे. ज्यावर 2017 मध्ये अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. यानंतर न्यायालयाने त्याला 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली आणि दंडही ठोठावला. फिर्यादीने म्हटले आहे की, 11 मे 2017 रोजी अल्पवयीन मुलीने आईला तिच्यासोबत झालेल्या बलात्काराच्या घटनेबाबत सांगितले होते. या आधारे पोलिसांनी चित्रकार आणि त्याच्यासह अन्य एका व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करून आरोपी बनवले होते.

हे वाचा - देशासाठी लढण्याचं स्वप्न हवेत विरलं; रणभूमीत जाण्याआधीच कोल्हापुरातील जवानाला मृत्यूनं गाठलं

हे संपूर्ण प्रकरण एका 4 वर्षीय मुलीच्या जबानीवर आधारित

हायकोर्टातील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती प्रभूदेसाई यांच्या लक्षात आले की, फिर्यादी पक्षाचा युक्तिवाद केवळ अल्पवयीन मुलीच्या जबाबावर आणि घटना घडल्याच्या वेळेवर आधारित आहे. घटना घडली त्यावेळी ती केवळ 4 वर्षांची होती. साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात आणण्यात आले तेव्हा तिचे वय 6 वर्षे होते. न्यायालयाने सांगितले की, मुलीच्या साक्षीवर नक्कीच दोषारोप निश्चित करता आला असता. परंतु, वस्तुस्थिती मांडण्यास तिची साक्ष पुरेशी नाही.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती प्रभूदेसाई यांनी पीडित मुलीचे म्हणणे तपासले असता, मुलीचे म्हणणे नोंदवून घेण्यात आले, मात्र ती वस्तुस्थिती लक्षात ठेवू शकत नव्हती. त्यामुळे विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) यांना साक्षीदाराची उलटतपासणी करण्याची परवानगी देण्यात आली.

पीडित मुलीला घटना आठवत नाही

साक्षीदारासोबत उलटतपासणी करताना, 4 वर्षांच्या मुलीने सांगितले की, त्या दिवशी काय घडले ते तिला आठवत नाही आणि ती तिच्या आईने सांगितल्याप्रमाणे स्टेटमेंट देत आहे. अल्पवयीन मुलीने या घटनेबाबत त्यादिवशी तिच्या आईला काहीही सांगितले नसल्याचे सांगितले.

हे वाचा - हिंदू-मुस्लीमांमध्ये फूट पाडणाऱ्यांना एक सणसणीत चपराक; काश्मिरातील PHOTOS पाहून हृदय पिळवटून निघेल

या प्रकरणातील 14 पानांच्या आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अल्पवयीन मुलीच्या उलटतपासणीवरून असे दिसून येते की साक्षीदाराकडे घटनेबद्दल काहीही लक्षात ठेवण्याची आणि उघड करण्याची क्षमता नाही. तसेच, तिच्याकडे प्रश्नाचे उत्तर देण्याची परिपक्वता नाही, त्यामुळे मुलीला सक्षम साक्षीदार मानले जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पीडितेच्या जबाबात तफावत असल्याने ते विश्वासार्ह मानले जाऊ शकत नाही. ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी चुकीच्या वक्तव्यावर आरोपींना दोषी ठरवण्यात चूक केली आहे.