मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /भारतातील स्थानिक वस्तू ऑनलाइन मिळणे कठीण का आहे?, समोर आलं हे कारण

भारतातील स्थानिक वस्तू ऑनलाइन मिळणे कठीण का आहे?, समोर आलं हे कारण

शॉपिंग

शॉपिंग

भारतातील ई-कॉमर्स मार्केट झपाट्याने वाढत आहे. मोठ्या इंटरनॅशनल ब्रँड्सच्या वस्तू ऑनलाइन सहज मिळत आहेत, पण भारतात तयार होणाऱ्या आणि दुकानांमध्ये मिळणाऱ्या स्थानिक वस्तू ऑनलाइन उपलब्ध होण्यात अडचणी येत आहेत.

  • Trending Desk
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

    नवी दिल्ली, 17 ऑक्टोबर : भारतातील ई-कॉमर्स मार्केट झपाट्याने वाढत आहे. मोठ्या इंटरनॅशनल ब्रँड्सच्या वस्तू ऑनलाइन सहज मिळत आहेत, पण भारतात तयार होणाऱ्या आणि दुकानांमध्ये मिळणाऱ्या स्थानिक वस्तू ऑनलाइन उपलब्ध होण्यात अडचणी येत आहेत. देशभरातील व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे, की त्यांना बिझनेसचा एक अतिरिक्त पर्याय म्हणून ई-कॉमर्स वापरण्याची इच्छा आहे. परंतु बहुतेक व्यापार्‍यांना असं वाटतं की ई-कॉमर्समध्ये वस्तू विकण्यासाठी परदेशी कंपन्यांच्या जाचक अटी आणि नियमांचं पालन करावं लागतं आणि जीएसटी नोंदणी बंधनकारक असते, त्यामुळे ऑनलाईन व्यवसाय करणं अवघड होतं.

    अलीकडेच, भारतातील कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सची (कॅट) संशोधन शाखा कॅट रिसर्च अँड ट्रेड डेव्हलपमेंट सोसायटीच्या वतीने टियर 2 आणि टियर 3 सह देशातील विविध राज्यांतील 40 शहरांमधील सुमारे 5 हजार व्यापाऱ्यांमध्ये एक ऑनलाइन सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यात ई-कॉमर्समध्ये येणाऱ्या समस्या समोर आल्या आहेत. 2021 मध्ये भारतात 55 बिलियन डॉलरचा ई-कॉमर्स व्यवसाय झाला, जो 2026 पर्यंत 120 बिलियन डॉलर आणि 2030 पर्यंत 250 बिलियन डॉलर होण्याची शक्यता आहे. एवढा मोठा व्यवसाय होत असूनही भारतातील स्थानिक व्यापारी मात्र यापासून दूर आहेत.

    हेही वाचा -  एक हजारापेक्षा ही कमी किमतीत मिळवा स्मार्टवॉच, कसं आणि कुठे मिळेल ही Deal? वाचा

    कॅटच्या सर्वेक्षणानुसार, 78 टक्के व्यापाऱ्यांनी सांगितलं, की भारतातील व्यापाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या व्यवसायाव्यतिरिक्त ई-कॉमर्सला व्यवसायाचे अतिरिक्त माध्यम बनवणं आवश्यक आहे. तर 80 टक्के व्यापाऱ्यांनी सांगितलं की, ई-कॉमर्सवर व्यवसाय करण्यासाठी जीएसटी नोंदणींची अनिवार्यता हा लहान व्यापाऱ्यांसाठी सर्वांत मोठा अडथळा आहे. 92 टक्के छोट्या व्यापाऱ्यांनी सांगितलं की, परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्या ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून देशातील रिटेल व्यापारातील नियम आणि कायदे धुडकावून लावत आहेत आणि आपल्या व्यवसाय पद्धतीच्या जोरावर ग्राहकांची फसवणूक करून भारतातील स्थानिक व्यापार्‍यांच्या व्यवसायाला मोठा धक्का देत आहेत. यामुळे ते एकतर्फी स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करू पाहत आहेत.

    या सर्वेक्षणात असंही समोर आलं आहे की, देशात ई-कॉमर्स व्यवसाय निष्पक्ष आणि पारदर्शक करण्यासाठी ई-कॉमर्स धोरण आणि ई-कॉमर्सशी संबंधित ग्राहक कायद्यात सुधारणा करणं आणि त्याची त्वरित अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असं 92 टक्के व्यापाऱ्यांचं मत आहे. तर 94 टक्के व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, भारतातील ई-कॉमर्स व्यवसायाला जबाबदार बनवण्यासाठी एक मजबूत देखरेख मॉनिटरींग अथॉरिटीची स्थापना करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. 72 टक्के व्यापाऱ्यांनी रिटेल क्षेत्रातील सध्याच्या एफडीआय धोरणात तातडीने आवश्यक सुधारणा करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून परदेशी कंपन्यांची दहशत आणि मनमानी थांबवता येईल, असं मत व्यक्त केलं.

    हेही वाचा -  Electric Scooter: सावधान! या दिवाळीला इलेक्ट्रिक स्कूटर घेण्याचा विचार करताय? मग ही बातमी वाचाच

    कॅटचे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे की रिटेल व्यापारावर अनेक प्रकारचे कायदे लागू असताना, ई-कॉमर्स व्यवसाय सर्व प्रकारच्या कायदे व निर्बंधांपासून पूर्णपणे मुक्त आहे. त्यामुळे कोणत्याही कायद्याची पर्वा न करता, कोणतीही ई-कॉमर्स कंपनी कोणताही व्यवसाय करण्यास मोकळी आहे. ते पुढे म्हणाले की, हे एक अतिशय विचारपूर्वक चालवलं जाणारं षडयंत्र आहे. ज्यामुळे परदेशी फंडिंग असणाऱ्या कंपन्यांना केवळ मालच नाही तर प्रवास, पर्यटन, पॅकेज्ड फूड आयटम, किराणा, मोबाईल, कॉम्प्युटर, गिफ्ट्स, रेडिमेड गारमेंट्स, कॅब सर्व्हिस, लॉजिस्टिक्स इत्यादी क्षेत्रातील सेवांमध्ये आपलं वर्चस्व निर्माण करण्याची संधी मिळाली. आता ते भारतीय व्यापाऱ्यांच्या बिझनेसवर ताबा मिळवून त्यांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त करण्याच्या मार्गावर आहेत.

    खंडेलवाल पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व लोकांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि स्वीकार करण्यावर भर दिला आहे, परंतु ई-कॉमर्सवर वस्तूंची विक्री करण्यासाठी जीएसटी नोंदणी अनिवार्य करण्याची अट छोट्या व्यापाऱ्यांना ई-कॉमर्सवर बिझनेस करण्यात मोठी अडचण आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी ई-कॉमर्सचा वापर करण्यासाठी ही अट दूर करणं आवश्यक आहे. या संदर्भात कॅट लवकरच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांची भेट घेईल आणि त्यांना दोन्ही समस्या लवकरात लवकर सोडवण्याची विनंती करेल.

    First published:
    top videos

      Tags: Lifestyle, Online shopping