)
मुंबई : अनेक सरकारी आणि काही खासगी कंपन्यांमध्ये Leave Encashment हा प्रकार असतो. उरलेल्या काही सुट्ट्यांचे कर्मचार्यांना पैसे दिले जातात. कंपनी किंवा सरकारकडून हे पैसे मिळतात. सुट्ट्या नेहमी तीन भागांमध्ये विभागल्या जातात. पहिला भाग सिक लीव, दुसरा कॅज्युअल लीव आणि अर्निंग लीव असे तीन भाग असतात. सिक आणि कॅज्युअल लीव या तुम्ही घेतल्या नाहीत तर त्या फुकट जातात. पण EL लीव या पुढच्या वर्षासाठी फॉरवर्डर होतात. काही कंपन्या त्यांच्या पॉलिसीनुसार एका लिमिटेड कालावधीपर्यंत या सुट्ट्या पुढे करतात. त्यानंतर लॅप्स होतात. काही कंपन्या यांचे पैसे दरवर्षी देतात. तर काही कंपन्या नोकरी सोडल्यावर या सुट्ट्यांचे पैसे देतात. आता प्रश्न असा आहे की लीव इनकॅशमेंटच्या बदल्यात आयकर भरावा लागतो का? टॅक्सचा नियम काय सांगतो, जर टॅक्स भरावा लागत असेल तर किती लागतो त्याचा नियम काय आहे याबाबत आज आपण जाणून घेणार आहोत. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनी सोडल्यानंतर रजा रोख रक्कम जमा केली तरच रजेच्या रोख रकमेवर सूट मिळते. जेव्हा एखादा कर्मचारी त्याची नोकरी चालू ठेवतो आणि EL च्या बदल्यात रोख रक्कम घेतो तेव्हा ते उत्पन्न मानले जाते. EL रजा या कराच्या अख्यत्यारीत येत असल्याने कंपन्या टॅक्स कापून उर्वरित पैसे देतात.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना EL च्या करात सूट दिली जाते. ही सवलत फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे आणि सरकारी कंपन्या किंवा उपक्रमांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नाही. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या आणि वीज निर्मिती कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सूटचे नियम लागू होणार नाहीत. खाजगी क्षेत्रातील किंवा सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी 3 लाख रुपयांची मर्यादा आहे. ज्यामध्ये कंपनी सोडताना रजेचे पैसे देण्याची परवानगी आहे.
+6
फोटो
