Home /News /money /

GST Council Meeting: दही-पनीरसह अनेक पॅकबंद खाद्यपदार्थांच्या महाग, हॉटेलमध्ये राहण्यासाठीही जास्त पैसे द्यावे लागणार

GST Council Meeting: दही-पनीरसह अनेक पॅकबंद खाद्यपदार्थांच्या महाग, हॉटेलमध्ये राहण्यासाठीही जास्त पैसे द्यावे लागणार

जीएसटी परिषदेने प्री-पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांवर (GST on Pre Packaged Food) जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्नधान्यांसह पॅक न केलेल्या वस्तूंवरही त्याच दराने जीएसटी लागू होईल.

नवी दिल्ली, 30 जून: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली 47 वी जीएसटी कौन्सिलची बैठक (GST Council Meeting) बुधवारी (29 जून 22) झाली. चंडीगडमध्ये झालेल्या या बैठकीत जीएसटीशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बैठकीत आणखी वस्तू जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीत घेण्यात आलेल्या अनेक निर्णयांचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. जीएसटी परिषदेने प्री-पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांवर (GST on Pre Packaged Food) जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्नधान्यांसह पॅक न केलेल्या वस्तूंवरही त्याच दराने जीएसटी लागू होईल. बैठकीत चार GoMनी आपल्या शिफारशी मांडल्या होत्या. 18 जुलैपासून लागू होतील नवीन दर महसूल सचिव तरुण बजाज (Tarun Bajaj) यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, कर स्लॅबमध्ये सूट आणि टॅक्स स्लॅब सुधारणांबाबत जीएसटी कौन्सिलने घेतलेले निर्णय यावर्षी 18 जुलैपासून लागू होतील. जीएसटी परिषदेने करात सूट आणि सुधारणांबाबत जीओएमची शिफारस स्वीकारली आहे, असं बजाज यांच्या वक्तव्यापूर्वी सीतारामन यांनी पत्रकारांना सांगितलं. काय महागणार? पॅक्ड फूड पॅक केलेल्या खाद्यपदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस जीएसटी पॅनेलने (GST Panel) स्वीकारली आहे. “आतापर्यंत ब्रँडेड नसल्यास विशेष खाद्यपदार्थ आणि अन्नधान्यांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली होती. जीएसटी कौन्सिलने प्री-पॅक्ड केलेले आणि प्री-लेबल केलेले दही (Curd), लस्सी (Lassi), ताक (Butter Milk) यांच्यासह प्री-पॅकेज्ड, प्री-लेबल रिटेल पॅकच्या (Pre label Retail Pack) सवलतींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार या सर्व वस्तू महाग होणार आहेत. बँकांनी चेक बुक देणं बँकेकडून ग्राहकाला चेकबूक (Cheque book) देताना जे शुल्क आकारलं जातं त्यावर आता 18 टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. हॉटेल रूम्स जीएसटी कौन्सिलने दररोज 1,000 रुपयांपेक्षा कमी भाड्याच्या हॉटेल रूमवर (Hotel Rooms) 12 टक्के दराने कर आकारण्यास सांगितले आहे. या रुम्सवर सध्या कोणताही कर आकारला जात नाही. रुग्णालयाचे बेड रूग्णालयाकडून (Hospital Beds) प्रतिदिन 5000 रुपयांपेक्षा जास्त भाडे असलेल्या रुमवर (ICU सोडून) 5% GST आकारला जाईल. एलईडी लाइट्स, लॅम्प्स एलईडी लाइट्स (LED Lights), फिक्स्चर (Fixtures), एलईडी लॅम्प्स (LED Lamps) यांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. जीएसटी परिषदेने इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरमध्ये (Inverted duty structure) 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. चाकू कटिंग ब्लेडसह (Cutting Bled) चाकू, पेन्सिल शार्पनर (pencil sharpener ) आणि ब्लेड, चमचे (Spoon), काटे, स्किमर्स, केक-सर्व्हर्स (Cake servers ) इत्यादींना 12% स्लॅबच्या वर आणि वर 18% GST स्लॅब अंतर्गत ठेवण्यात आलंय. पंप आणि मशीन डीप ट्युबवेल टर्बाइन पंप (Deep Tubewell Turbine Pump), सबमर्सिबल पंप, सायकल पंप (Cycle Pump) यांनी 12 टक्के जीएसटीच्या कक्षेतून काढून 18 टक्के जीएसटीच्या कक्षेत टाकण्यात आलंय. याशिवाय साफसफाई, छटाई किंवा ग्रेडिंग, बियाणे, डाळीसाठी वापरण्यात यंत्रेही याच कक्षेत येतील. मिलिंग उद्योगात किंवा धान्यासाठी वापरली जाणारी यंत्रे, पवनचक्की जी वाऱ्यावरची पिठाची गिरणी आहे ती आणि ओल्या गिरणीवरही पूर्वीच्या 12 टक्क्यांऐवजी 18 टक्के जीएसटी लागू होईल. काय स्वस्त होणार? रोपवे राइड्स जीएसटी कौन्सिलने इनपुट टॅक्स क्रेडिट सेवेसह रोपवेद्वारे माल आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीवरील जीएसटीचे दर 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत. तर इंधनाची किंमत विचाराधीन असलेल्या ऑपरेटर्ससोबत मालवाहतूक शुल्कावरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आला आहे. ऑर्थोपेडिक उपकरणं स्प्लिंट्स आणि इतर फ्रॅक्चर उपकरणे, शरीराचे कृत्रिम अवयव याशिवाय शरीरात कोणतेही दोष किंवा अपंगत्व बदलण्यासाठी घालण्यात येणारे किंवा नेले जाणारे अन्य उपकरण आणि इंट्राओक्युलर लेन्सेसवर (intraocular lenses) आता फक्त 5% जीएसटी लागू होईल. यापूर्वी हा दर 12 टक्के होता, तो 7 टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे. संरक्षण खात्याशी संबंधित वस्तू खासगी संस्था किंवा विक्रेत्यांद्वारे आयात केलेल्या विशेष संरक्षण वस्तूंना (Special Imported Defence Items) जीएसटीमधून सूट दिली जाईल. परंतु जेव्हा अंतिम युजर संरक्षण दल असेल तेव्हाच ही सवलत मिळेल. अशारितीने जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या नवीन निर्णयामुळे दैनंदिन जीवनातील अनेक वस्तू आणि सेवा महागणार आहेत. अगदी चेकबूकपासून ते रुग्णालयाच्या बेडपर्यंत 18 जुलैपासून जास्त रक्कम मोजावी लागणार आहे. दुसरीकडे धान्यासाठी लागणाऱ्या मशीन्स आणि शेतीसाठी लागणारे पंपही महागणार आहेत.
First published:

Tags: GST, Money, Nirmala Sitharaman

पुढील बातम्या