HDFC बँकेत जुनं वाहन कर्ज असेल तर बँक देतेय 18 हजारांचा रिफंड, जाणून घ्या कारण

नवी दिल्ली, 24 जून: एचडीएफसी बँकेला (Hdfc Bank)ऑटो लोन म्हणजेच वाहन कर्ज (Auto Loan) देताना राहून गेलेल्या कमतरतांमुळे मोठा भुर्दंड बसला आहे. त्यामुळे या खासगी बँकेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेनी (Reserve Bank of India) दिलेल्या आदेशानंतर HDFC बँकेने हा निर्णय घेतला आहे. 2013-14 पासून 2019-20 पर्यंतच्या काळात ज्यांनी एचडीएफसी बँकेतून ऑटो लोन घेतलं आहे. त्यांना बँक जीपीएस इक्विपमेंट कमिशनिंग रिफंड (GPS Equipment Commissioning Refund) देणार आहे. बँकेने या निर्णयाबद्दल प्रसिद्धी पत्रक काढलं आहे.

एचडीएफसी बँकेने 2013-14 पासून 2019-20  काळात वाहन कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना जबरदस्तीने 18 हजार रुपयांचं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम उपकरण विकत घ्यायला लावलं होतं. रिझर्व्ह बँकेने या वर्षाच्या सुरुवातीला कर्ज वितरणात असलेल्या चुकांसाठी बँकेला 10 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठवला आहे. विशेष म्हणजे गेल्यावर्षी बँकेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य पुरी यांनी हे आरोप झाल्यावर वाहन कर्ज वितरणात घोटाळा झाल्याची बाब मान्य केली होती.

टोल फ्री नंबरवर करू शकता क्लेम

एचडीएफसी बँकेच्या प्रवक्त्याने न्यूज 18 ला सांगितलं की, बँक आपल्या रेकॉर्डनुसार हिशोब करून ज्यांना हा रिफंड मिळणार आहे, त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात येईल. तरीही जर तुम्हाला काही चौकशी करायची असेल तर आणि अकाउंट बंद (Bank Account) करायचं असेल तर किंवा काही कारणास्तव खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत. तर तुम्ही वर्किंग डेला 18002102678 या क्रमांकावर सकाळी 9:30 ते 5:30 वाजेपर्यंत फोन करून आपला क्लेम करू शकतात.

त्याचबरोबर auto.refund@hdfcbank.com यावरही ईमेल करु शकतात. त्यासाठी ग्राहकांना आपल्या वाहन कर्जाच्या अकाउंटचा नंबर देणं गरजेचं आहे. बँकेनं जारी केलेल्या सूचनेत म्हटलं की, रिफंडची रक्कम (Refund Amount) ही बँकेत नोंद असलेल्या ग्राहकाच्या खात्यातच जमा केली जाणार आहे. ज्यांना यासंबंधी अर्ज करायचा असेल त्यांनी 30 दिवसांत संपर्क करावा असंही बँकेने स्पष्ट केलं आहे.

बँकेच्या ग्राहकांच्या खासगीपणाचं उल्लंघन झालं

बँकांनी आर्थिक उत्पादनांशिवाय इतर उत्पादनं विकण्यास बंदी असलेल्या नियमांचं उल्लंघन HDFC बँकेनी केलं आहेच. पण ग्राहकांची खासगी माहितीही बँकेने सुरक्षित ठेवली नसल्याचं बोललं जातंय. खरं तर जीपीएस यंत्रणेमुळे वाहन कुठे आहे याची माहिती मिळते. त्यामुळे त्या वाहनाच्या मालकाच्या खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप केला जातो. त्याच्या खासगीपणाचं उल्लंघनही (Privacy Breach) होतं. एचडीएफसी बँकेला आता जीपीएस सिस्टिम कमिशनिंग जबरदस्तीने केल्याबद्दल 50 कोटी रुपये ग्राहकांना परत द्यायचे आहेत.