मोदी सरकारच्या 'या' सीक्रेट टीमनं तयार केलंय बजेट

मोदी सरकारच्या 'या' सीक्रेट टीमनं तयार केलंय बजेट

Union Budget 2019, Modi, Nirmala Sitaraman - अर्थमंत्री अशा वेळी बजेट सादर करतायत ज्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती फारशी चांगली नाही. हे बजेट तयार करण्यासाठी मोदी सरकारच्या या टीममध्ये कोण कोण होतं ते पाहू-

  • Share this:

मुंबई, 04 जुलै : निर्मला सीतारामन 5 जुलै रोजी आपलं पहिलं बजेट सादर करतील. यावेळी अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे. अर्थमंत्री अशा वेळी बजेट सादर करतायत ज्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती फारशी चांगली नाही. हे बजेट तयार करण्यासाठी मोदी सरकारच्या या टीममध्ये कोण कोण होतं ते पाहू-

1. के. सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA)

सुब्रमण्यन यांनी धडे घेतलेत रघुराम राजन यांच्याकडून. त्यांनी शिकागो युनिव्हर्सिटीमधून प्रोफेसर जिंगालेस आणि रघुराम राजन यांच्या नेतृत्वात फायनॅन्शियल इकाॅनाॅमिक्समधून पीएचडी केलीय. त्यांनी आपलं पहिलं आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं. अर्थव्यवस्थेत आलेली सुस्ती दूर करण्यासाठी त्यांना सल्ला अर्थमंत्र्यांच्या नक्कीच उपयोगी आला असेल.

2. सुभाष गर्ग, अर्थ आणि आर्थिक घडामोडींचे सचिव

अर्थ मंत्रालयातले हे जुने खिलाडी. असलेली आव्हानं पेलायला सज्ज आहेत. विकास दर कमी होणं, खप कमी होणं, खासगी गुंतवणूक कमी होणं या सगळ्या अडचणींवर मात करून सरकारी तिजोरी कशी मजबूत करायची, याबद्दलचा गर्ग यांचा सल्ला उपयोगी येऊ शकतो.

3. अजय भूषण पांडे, महसूल सचिव

आधार कार्ड परियोजनेत साकार केलेली युनिक आयडेंटिफिकेशन अथाॅरिटीमध्ये कौशल्य दाखवल्यानंतर आता अजय भूषण इथे आपली काय छाप पाडतायत, ते बघण्यासारखं आहे. महसूल वाढवणं आणि करदात्यांची सुविधा वाढवण्यासाठी टेक्नाॅलाॅजीचा वापर होणार का? अर्थव्यवस्था सुस्त झालीय. त्यात सरकारी खर्चही वाढलेत. त्यांच्या पुढे हे मोठं आव्हान आहे.

4. जीसी मुर्मू, सचिव

गुजरात काडरचे आयएएस अधिकारी मुर्मू यांनी याआधी आर्थिक सेवा आणि महसूल विभागात काम केलंय. पंतप्रधानांच्या योजना पुढे चालवणं आणि खर्चांवर नियंत्रण ठेवणं हे त्यांच्या समोर मोठं आव्हान आहे.

5. राजीव कुमार, अर्थ सेवा विभाग सचिव

मोदी सरकारच्या अनेक मुख्य अजेंड्यावर त्यांनी काम केलंय. बँकांचा विलय, फसलेल्या कर्जांवर अंकुश इत्यादी कामं करण्यात राजीव कुमार यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यांच्यावर विमा कंपनींचा विलय आणि सार्वजनिक बँकांमध्ये सुधारणा हीसुद्धा जबाबदारी आहे. बजेटमध्ये त्यांचा सल्ला कसा उपयोगी पडतो, ते कळेलच.

6. अतानू चक्रवर्ती, डीआयपीएएम सचिव

1985 बॅचच्या गुजरात काडरच्या या आयएएस अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी सरकारनं गुंतवलेले पैसे परत मिळवण्याचं लक्ष्य पूर्ण करायला बरीच मदत केलीय. यासाठी त्यांनी सल्ला दिला होता. आताही सार्वजनिक कंपन्यांना हिस्सेदारी विकण्याचा महत्त्वाचा अजेंडा त्यांच्या समोर आहे. अर्थमंत्र्यांना त्यांचा सल्ला किती उपयोगी पडतो, ते पाहायचं.

राजू शेट्टी-राज ठाकरेंचा विधानसभेसाठीचा प्लॅन ठरला? कृष्णकुंजवरील भेटीचा VIDEO

First published: July 4, 2019, 2:55 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading