मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

Saving, FD आणि RD च्या व्याजावर टॅक्स, सवलतीची मर्यादा किती?

Saving, FD आणि RD च्या व्याजावर टॅक्स, सवलतीची मर्यादा किती?

ITR फाइल करताना आपल्या उत्पन्नाची योग्य माहिती देणं आवश्यक असतं. तुमचं सेव्हिंग अकाउंट (Saving Account) असेल, तसंच फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) आणि रिकरिंग डिपॉझिटही (RD) असेल, तर त्यातून मिळणारं व्याज इन्कम टॅक्सच्या कक्षेत येतं.

ITR फाइल करताना आपल्या उत्पन्नाची योग्य माहिती देणं आवश्यक असतं. तुमचं सेव्हिंग अकाउंट (Saving Account) असेल, तसंच फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) आणि रिकरिंग डिपॉझिटही (RD) असेल, तर त्यातून मिळणारं व्याज इन्कम टॅक्सच्या कक्षेत येतं.

ITR फाइल करताना आपल्या उत्पन्नाची योग्य माहिती देणं आवश्यक असतं. तुमचं सेव्हिंग अकाउंट (Saving Account) असेल, तसंच फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) आणि रिकरिंग डिपॉझिटही (RD) असेल, तर त्यातून मिळणारं व्याज इन्कम टॅक्सच्या कक्षेत येतं.

मुंबई, 8 सप्टेंबर : 2020-21 या वर्षाचा इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2021 ही आहे. ITR फाइल करताना आपल्या उत्पन्नाची योग्य माहिती देणं आवश्यक असतं. तुमचं सेव्हिंग अकाउंट (Saving Account) असेल, तसंच फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) आणि रिकरिंग डिपॉझिटही (RD) असेल, तर त्यातून मिळणारं व्याज इन्कम टॅक्सच्या कक्षेत येतं. कारण या सेव्हिंग्ज स्कीममधून मिळणाऱ्या व्याजाला उत्पन्नाचा एक स्रोत (Income Source) मानलं जातं. पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्ज अकाउंट : प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80TTA नुसार, बँक, को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, पोस्ट ऑफिस आदींमधल्या सेव्हिंग्ज अकाउंटमध्ये (Savings Account) मिळणारं एकूण 10 हजार रुपयांपर्यंतचं व्याज करमुक्त असतं. 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाला याचा लाभ मिळतो. पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्ज अकाउंट असलेल्या व्यक्तींना करात थोडा जास्त फायदा मिळतो. पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्ज अकाउंटमधून मिळणाऱ्या वार्षिक व्याजावर प्राप्तिकर कायद्याच्या (Income Tax Act) कलम 10 (15) नुसार एकल खातेधारक 3500 रुपयांपर्यंतचं अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम करू शकतात. संयुक्त खातं असेल, तर 7000 रुपयांपर्यंतचं अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम केलं जाऊ शकतं. हे अतिरिक्त डिडक्शन 10 हजार/50 हजारांच्या मर्यादेबाहेरचं आहे. FD वर मिळणाऱ्या व्याजावर कापला जाणारा TDS बँकेतली मुदत ठेव अर्थात FD वर मिळणाऱ्या व्याजावर बँकांकडून उद्गम करकपात (TDS) केली जाते. बँकेतल्या FD तून मिळणारं वार्षिक व्याज 40 हजार रुपयांच्या आत असलं, तर TDSमधून सूट मिळते. ही मर्यादा 60 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या व्यक्तींसाठी आहे. पोस्ट ऑफिसमध्ये केलेल्या FD वर मिळालेल्या व्याजावर TDS कापला जात नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना सेव्हिंग्ज अकाउंट्स, FD/TD, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, को-ऑपरेटिव्ह बँकांमधल्या ठेवी आदींवर एका वर्षात मिळणारं 50 हजार रुपयांपर्यंतचं व्याज करमुक्त असतं. सवलतीची मर्यादा कशी निश्चित करतात? FD/RD वर ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त व्याज मिळालं, तर बँकेकडून कापल्या जाणाऱ्या TDS चा दर 10 टक्के असतो. PAN सादर केलं नाही, तर TDS 20 टक्के कापला जातो. रिकरिंग डिपॉझिटवर (RD) मिळणाऱ्या व्याजावरही TDS कापला जातो. RDच्या बाबतीतही 60 वर्षांपर्यंतच्या नागरिकांना वर्षाला 40 हजार, तर ज्येष्ठ नागरिकांना वर्षाला 50 हजार रुपयांपर्यंतचं व्याज करमुक्त असतं. त्यामुळे त्यावर TDS कापला जात नाही. त्यापेक्षा जास्त व्याज मिळालं असेल, तर TDS कापला जातो. हा नियम एप्रिल 2019पासून लागू झाला आहे. फॉर्म 15G किंवा 15 H एका व्यक्तीची अनेक बँकांमध्ये, को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये बँक खाती असतील, तर सर्व बँक खात्यांतून मिळालेल्या एकूण व्याजाचा विचार करासाठी केला जातो. म्हणजेच या सर्व बचत खात्यांतलं एकूण वार्षिक व्याज 10 हजार रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर ते उत्पन्न संबंधित व्यक्तीच्या टॅक्सेबल उत्पन्नात ग्राह्य धरलं जातं. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती ज्या टॅक्स स्लॅबमध्ये असेल, त्यानुसार त्यावर करआकारणी केली जाते. बँकेकडून TDS कापला जाऊ नये, यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेत फॉर्म 15 H सादर करावा लागतो, तर अन्य नागरिकांना फॉर्म 15 G सादर करावा लागतो. संबंधित व्यक्तीचं एका वर्षातलं व्याज सवलतपात्र मर्यादेच्या बाहेर नाही, हे या फॉर्मद्वारे लिहून दिलं जातं. हा फॉर्म प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला भरून द्यावा लागतो, जेणेकरून TDS कापला जात नाही.
First published:

Tags: Tax

पुढील बातम्या