60 डॉलरपेक्षा जास्त दराने तेल विकण्यास बंदी, भारताला फायदा होणार का?

मुंबई : रशियाकडून अनेक देश क्रूड ऑईल घेतात, गेल्या काही दिवसांमध्ये क्रूड ऑईलच्या किंमती सतत बदलत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रशियाने एक मर्यादेपलिकडे क्रूड ऑईलच्या किंमती वाढवू नये यासाठी G7 देशांनी मिळून रशियासमोर एक नियम ठेवला आहे. याचं कारण असं रशिया क्रूड ऑईलवर अतिरिक्त पैससे आकारून ते पैसे युक्रेनविरुद्ध युद्धासाठी वापरत आहे. याचा परिणाम इतर देशांवरही होत आहे.

CNBC आवाजने दिलेल्या वृत्तानुसार अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंग्डम हे G7 देशांपैकी एक आहे. जगातील सात मोठ्या विकसित अर्थव्यवस्थांसह या संस्थेकडे जागतिक संपत्तीच्या 62 टक्के मालकी आहे. G7 देशांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 5 डिसेंबरपासून किंमतीची मर्यादा लागू झाली आहे. G7 देशांच्या या निर्णयानंतर आता रशियाला 60 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त दराने कच्चे तेल विकता येणार नाही.

नेमकं काय प्रकरण?

सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर G7 ने लादलेल्या प्राइस कॅपचा अर्थ असा होतो की, जर एखाद्या देशाने मूल्यमर्यादा डावलून रशियाकडून तेल खरेदी केले, तर ते G7 प्रस्तावाचे उल्लंघन मानले जाईल. हे कठोर पाऊल उचलण्यामागे महत्त्वाचं कारण म्हणजे रशिया युक्रेन युद्ध आहे.

रशियन-युक्रेन युद्ध चालू आहे. त्यावर पोलंडने जी-७ देशांना रशियन तेलाची किंमत ठरवण्यास सांगितले होते. तो बाजारभावापेक्षा किमान 5 टक्के कमी असावा. हे असं केले पाहिजे जेणेकरून रशिया तेल विकून कमाई करीत आहे. त्या पैशांचा वापर युक्रेन विरुद्ध युद्धासाठी केले जात आहे.

जगावर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेच्या ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या देशांना या किंमतीच्या मर्यादेचा थेट फायदा होईल. तसेच मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांनाही याचा फायदा होणार आहे. कारण या पावलामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होणार आहे.

आता जर एखाद्या देशाने रशियाकडून ६० डॉलरपेक्षा जास्त किंमतीला तेल खरेदी केले तर ते किंमत मर्यादेचे उल्लंघन ठरेल आणि अशा परिस्थितीत त्या देशावरही निर्बंध लादले जातील.

उल्लंघनांवरील निर्बंधांमध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. उदाहरणार्थ, या वेळी तेलाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवर उल्लंघन केल्याबद्दल केवळ ९० दिवसांची बंदी घालण्यात येणार आहे, जसे की पूर्वी ही बंदी कायमची होती.

कच्च्या तेलाची वाहतूक आणि प्रत्येक हालचालीसाठी विमा कंपन्यांमध्ये गुंतलेली जहाजे ही पाश्चिमात्य देशांतून आलेली असतात, त्यामुळे जर एखाद्या देशाने रशियन तेल 60 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त दराने विकत घेतले, तर ती तेल त्या देशात पोहोचवण्यास कोणतीही शिपिंग कंपनी तयार होणार नाही.

भारतावर काय होणार परिणाम?

काही दिवसांपूर्वी पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी म्हटलं होतं की, जेव्हा प्राइस कॅप निश्चित होईल तेव्हा ते दिसेल, आतापासून घाबरण्यासारखं काही नाही.

पण त्याचा परिणाम भारतावर नक्कीच होईल. कारण भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल परदेशातून विकत घेतो.

आता रशियन तेलाबाबत बोलायचे झाले तर रशिया आधीच भारताला सवलतीत तेल विकतो आहे, पण त्या किमतीतही चढ-उतार होत असतात. एका अहवालानुसार, सप्टेंबरपर्यंत रशिया आपले ब्रेंट क्रूड ऑइल बाजारभावापेक्षा २० डॉलर प्रति बॅरलने कमी दराने विकत होते.

त्यामुळे भारत सरकारने पुढील काही आठवड्यांत उचललेली पावले पाहिल्यानंतरच भारतावर काय परिणाम होतो, हे कळेल. जी-७ च्या प्राइस कॅप करारावर भारत, चीन, तुर्कस्तानसारख्या देशांनी अद्याप कोणतेही निवेदन दिलेले नसले, तरी युरोपियन विमा व शिपिंगचा वापर करायचा असेल, तर प्राइस कॅप स्वीकारावीच लागेल.