)
मुंबई : तुम्ही जर नोकरी करत असाल तर तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. 2014 सालच्या कर्मचारी पेन्शन योजने संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा निर्णय दिला. न्यायालयाने 2014 च्या कर्मचारी पेन्शन योजना कायदेशीर आणि वैध असल्याचं म्हटलं आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना दिलासा देताना न्यायालयाने महत्त्वाचा मुद्दा सांगितला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी अद्याप कर्मचारी पेन्शन योजनेत सहभागी होण्याचा पर्याय वापरलेला नाही. त्यांना त्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा अवधी देण्यात यावा. CNBC आवाज ने दिलेल्या वृत्तानुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे देशभरात कोट्यवधी खातेदार आहेत. ईपीएफओ आपल्या खातेदारांच्या ठेवींवर व्याज देते. तसेच पेन्शन योजनेअंतर्गत किमान एक हजार रुपये पेन्शन दिली जाते.
EPF खात्यातून पैसे काढले तरी TDS कापला जाणार नाही, वापरा ‘हे’ 5 सोपे मार्ग2014 च्या दुरुस्तीत दरमहा 15000 रुपये महिन्याला पगार असणं आवश्यक होतं. मात्र आता ही मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. ज्यांना 15 हजार रुपये ज्यांना पगार असेल त्यांना ६५०० रुपये दर महिन्याला पेंन्शन दिलं जाईल असं त्यामध्ये म्हटलं होतं. आता हा नियम कोर्टानं घेतला आहे. पेन्शन पॉलिसीअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या १२% रक्कम प्रॉव्हिडंट फंडासाठी कापली जाते. तर कंपनीच्या 15 हजार रुपयांच्या 12% हिश्श्यापैकी 8.33% हिस्सा पेन्शन योजनेत जातो. याशिवाय 1.16% रक्कमही सरकारकडून पेन्शन फंडात दिली जाते.
तुमच्या EPFO खात्यावर किती पैसे आहेत? झटपट 4 सोप्या पद्धतीने चेक करासुप्रीम कोर्टाने १५ हजार रुपयांची मर्यादा रद्द केली आहे. याचाच अर्थ आता ज्या ज्या कर्मचाऱ्यांचं ईपीएफ खातं आहे. अशा परिस्थितीत १५ हजारांची व्यापक मर्यादा काढून तुमचा मूळ पगार व डीए प्रयास 20 हजार रुपये झाला तर पेन्शनमधील अंशदान व पेन्शनचे प्रमाणही वाढेल. पण त्यासाठी कर्मचारी आणि कंपनीची संमती आवश्यक आहे.
+6
फोटो
