भारताच्या आर्थिक नाड्या या महिलेकडे? प्रमुख आर्थिक सल्लागारपदी पहिल्यांदाच महिला

भारताची प्रमुख आर्थिक सल्लागार म्हणून पहिल्यांदाच एका महिलेची निवड होण्याच्या मार्गावर आहे. पूनम गुप्ता या वर्ल्ड बँकेसाठी काम करणाऱ्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ यांची देशाच्या या प्रमुख पदावर नेमणूक होण्याची शक्यता काही माध्यमांनी व्यक्त केली आहे.

जगभराच्या आर्थिक नाड्या महिलांच्या हाती येण्याचा ट्रेंडच यातून अधोरेखित होतोय. याच वर्षी वर्ल्ड बँकेच्या प्रमुख आर्थिक सल्लागारपदी येल युनिव्हर्सिटीच्या प्राध्यापक आणि अर्थतज्ज्ञ पिनेलोप गोल्डबर्ग यांची नेमणूक झाली.

हार्वर्ड स्कॉलर आणि अर्थतज्ज्ञ गीता गोपिनाथ यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या(इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड)प्रमुख अर्थतज्ज्ञ म्हणून निवड झाली. या जागी निवड झालेल्या त्या पहिल्या स्त्री अर्थतज्ज्ञ आहेत आणि मूळच्या भारतीय म्हणून आपल्या देशवासीयांसाठी ही नक्कीच अभिमानास्पद बाब आहे.

क्रिस्टीन लेगार्ड या महिलेच्या हाती जागतिक नाणेनिधीची धुरा सध्या आहे. त्या इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडच्या CEO पदावर आहेत. पूनम गुप्ता यांच्या नावाची भारतासारख्या मोठ्या देशाच्या प्रमुख अर्थसल्लागारपदी निवडीची चर्चा सुरू झाल्यानं आता यात भर पडली आहे.

पूनम गुप्ता या सध्या वर्ल्ड बँकेतच भारतासंबंधीच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. त्यापूर्वी त्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फिनान्स अँड पॉलिसी (NIPFP)मध्ये कार्यरत होत्या. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया अध्यासनाच्या प्राध्यापक म्हणून त्या तिथे अध्यापन करायच्या.

देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनीसुद्धा आपल्या पदाचा जूनमध्येच राजीनामा दिला. त्यांचं एक्सटेन्शन लवकरच संपतंय. त्या जागेवर आता पूनम यांच्या नावाची चर्चा आहे.

अमेरिकेत परत जाण्याचा निर्णय घेत असल्यानं एक्सटेन्शनची टर्म पूर्ण करू शकत नसल्याचं अरविंद सुब्रमण्यन यांनी सांगितलं असलं तरी मोदी सरकारबरोबर आर्थिक बाबतीत मतभेद झाल्याचं बोललं जातंय.

मूळचे भारतीय स्कॉलर देशापासून दूर का जातात? त्यांना परदेशातल्या संधी का खुणावतात? भारतात त्यांच्या बुद्धिमत्तेची कदर केली जात नाही का असे प्रश्न गीता गोपिनाथ आणि आता पूनम गुप्ता यांच्यामुळे पुन्हा विचारले जात आहेत. रघुराम राजन यांनीसुद्धा रिझर्व बँकेचा आपला कार्यकाळ संपल्यानंतर मुदतवाढ न घेता परदेशी जाणं पसंत केलं होतं. राजन यांनीसुद्धा मोदी सरकारच्या नोटबंदीला तत्वतः विरोध दर्शवला होता.

गीता गोपिनाथ या मूळच्या दक्षिण भारतीय. म्हैसूरच्या निर्मला कॉन्व्हेंट आणि महाजन एज्युकेशन सोसायटीमध्ये त्यांचं शालेय शिक्षण झालं. त्यांचं पदवीपर्यंत शिक्षण भारतातच झालं. दिल्लीच्या लेडी श्रीराम कॉलेज आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आणि नंतर त्या जगप्रसिद्ध हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीत दाखल झाल्या.

गीता गोपिनाथ यांनी नोटबंदीला तीव्र विरोध दर्शवला होता, पण GSTला त्यांचा पाठिंबा होता. कोणीही अर्थतज्ज्ञ नोटबंदीसारख्या निर्णयाचं स्वागत करेल, असं वाटत नाही, असं त्या एका मुलाखतीत म्हणाल्या होत्या.

एवढ्या मोठ्या अर्थतज्ज्ञाकडे आपल्या देशाचं एवढे वर्षं दुर्लक्ष कसं झालं? फक्त केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी गीता यांची गुणवत्ता हेरून त्यांना राज्याची आर्थिक घडी बसवायचं काम सोपवलं होतं. कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते आणि केरळचे सध्याचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी २०१६मध्ये गीता यांना केरळ सरकारच्या आर्थिक सल्लागार म्हणून नेमलं होतं.

विजयन यांनी गीता गोपिनाथ यांची निवड केल्यानंतर त्यांना डाव्या विचारांच्या स्वपक्षीयांकडूनही बराच विरोध सहन करावा लागला होता. आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी डावी विचारसरणी गुंडाळून ठेवावी लागेल अशी भीती त्यांना होती. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीपर्यंतही ही नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. पण विजयन यांनी आपला आग्रह सोडला नव्हता.

नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगडिया हेदेखील अमेरिकेतले सुप्रसिद्ध इकॉनॉमिस्ट होते. अमेरिकेत त्यांच्या गुणवत्तेची दखल घेतली गेली त्यानंतर भारताने त्यांना नीती आयोगावर नियुक्त केले. काही काळ या पदावर काम केल्यानंतर त्यांनीसुद्धा पुन्हा अमेरिकेलाच आपलंसं केलं.

पानगडिया सध्या कोलंबिया युनिव्हर्सिटीत इकॉनॉमिक्सचे प्रोफेसर म्हणून मार्गदर्शन करतात. पूनम गुप्ता यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाल्यानंतर आता या सगळ्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या अर्थजत्ज्ञांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे.