नवी दिल्ली, 23 जून : गेल्या काही दिवसांमध्ये इंधनाचे भाव गगनाला भिडले आहेत. पेट्रोल लिटरमागे शंभरीच्या पार गेलंय. अनेक दिवसांपासून दर याच टप्प्यावर स्थिर आहेत. मात्र थोड्याच दिवसांत इंधनाचे दर काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात काही राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमुळे इंधनाच्या दरांत कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. ‘झी न्यूज’नं त्याबाबत वृत्त दिलं आहे. आगामी काळात काही राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमुळे इंधनाच्या दरांत कपात होऊ शकेल. निवडणुकांदरम्यान कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली, तर तेल कंपन्यांच्या कमाईवर परिणाम होऊ शकतो. ब्रेंट क्रूडची किंमत 85 डॉलरपेक्षा जास्त असेल आणि इंधनाच्या किमती कमी झाल्या, तर तेल कंपन्यांची कमाई कमी होऊ शकते. त्यामुळे तेल मार्केटिंग कंपन्या ऑगस्ट महिन्यापासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत 4-5 रुपये प्रति लिटर इतकी कपात करण्याची शक्यता आहे. तेल कंपन्यांचं मूल्यांकन वाजवी असल्याचं, जेएम फायनॅन्शियल इन्स्टिट्युशनल सिक्युरिटीजनं एका संशोधनात म्हटलं आहे, पण इंधन विपणन व्यवसायातल्या कमाईबाबत कमालीची अनिश्चितता आहे. ओपेक प्लस देशांच्या (Opec+) इंधन दर निश्चित करण्याबाबतच्या ठोस धोरणामुळे येत्या 9-12 महिन्यांत कच्च्या तेलांच्या किमती वाढू शकतात. कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 80 डॉलरपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा तेल कंपन्यांना आहे. मात्र हे सरकार 2023 च्या आर्थिक वर्षाची अंडर रिकव्हरी पूर्ण देते का यावर हे अवलंबून असेल. तेल मार्केटिंग कंपन्यांचं मूल्यांकन योग्य असल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलंय. मात्र निवडणुकांदरम्यान कच्च्या तेलाच्या किमती जबरदस्त वाढल्या, तर कंपन्यांचा महसूल कमी होऊ शकतो. जर ब्रेंट क्रूडची किंमत 85 डॉलरपेक्षा जास्त असेल आणि इंधनाच्या किमतीत कपात झाली तर तेल कंपन्यांच्या कमाईला धोका निर्माण होऊ शकतो. निवडणुकीच्या काळात इंधन दरात कपात होण्याची शक्यता कमी आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होण्याचा धोका असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. ओपेक प्लस देश ब्रेंट क्रूडला 75-80 अमेरिकन डॉलर प्रति बॅरल इतक्या किमतीसाठी पाठिंबा देणं सुरू ठेवतील. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये महत्त्वाच्या राज्यांत निवडणुका असणार आहेत. ते लक्षात घेता तेल कंपन्यांना ऑगस्टपासून पेट्रोल/डिझेलच्या दरांत प्रति लिटर 4-5 रुपयांनी कपात करण्यास सांगितलं जाऊ शकतं. कारण तेल मार्केटिंग कंपन्यांचे ताळेबंद बऱ्याच प्रमाणात दुरुस्त करण्यात आले आहेत. 2024 या आर्थिक वर्षात जबरदस्त नफा कमावण्याची शक्यता आहे. या अहवालात इंधन दरकपातीचं प्रमाण आणि त्याबाबत वेळेची मर्यादा नमूद करण्यात आलेली नाही. कच्च्या तेलाची किंमत आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती यावर ते अवलंबून असेल. थोडक्यात आगामी काळातल्या निवडणुका लक्षात घेऊन तेल कंपन्या त्या आधीच इंधनाच्या दरांत कपात करू शकतात. यामुळे निवडणूककाळात त्यांच्या महसूलात होणारी घट रोखता येईल.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.