इस्लामाबाद, 07 जून : आर्थिक संकटात अडकलेल्या पाकिस्तानवरील संकटं काही कमी होत नाही आहेत. कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेला पाकिस्तान आता अंधारात बुडणार आहे. सरकारच्या एका निर्णयामुळे पाकिस्तानात काळोख पसरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामागे कारणही मोठं आहे. 2,86,35,00,00,000 आकडा यासाठी कारणीभूत आहे. पाकिस्तानातील बाजारपेठा आणि व्यापारी केंद्रे दररोज रात्री आठनंतर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळेत एकही दुकान, कार्यालय उघडणार नाही. द डॉनच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तान सरकारने आयात इंधनावरील देशाचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ऊर्जा सुधारणांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या दोन बैठकांमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.
राष्ट्रीय आर्थिक परिषदेच्या बैठकीनंतर नियोजन मंत्री अहसान इक्बाल यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की, “बैठकीत ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. उच्च जागतिक किमतीमुळे पाकिस्तानसाठी ऊर्जा हे मोठं आव्हान बनलं आहे. सौदी अरेबियाने तेलाचे उत्पादन 10 लाख बॅरलनं कमी केलं आहे, ज्यामुळे तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलरपर्यंत वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. जर पाकिस्तान आपल्या उर्जेच्या गरजांसाठी जीवाश्म इंधन आणि तेलावर अवलंबून राहिलं तर आपली अर्थव्यवस्था कमकुवत राहिल” World Poorest Country: गरीबी काय असते हे ‘या’ देशात येऊन कळेल, 50 रु. रोजही कमवू शकत नाहीत लोक “त्यामुळे बैठकीत ऊर्जा संवर्धनासाठी काही शिफारशी करण्यात आल्या. यात दुकानं आणि व्यावसायिक केंद्रे रात्री 8 वाजेपर्यंत बंद करणं, एलईडी दिवं बदलणं आणि अधिक ऊर्जा कार्यक्षम होण्यासाठी गीझर अपग्रेड करणं, यांचा समावेश आहे. यामुळे देश प्रति वर्ष 1 डॉलर अब्जपर्यंत बचत करतो. प्रांतांनी 1 जुलैपासून बाजार लवकर बंद करण्याचं मान्य केलं आहे”, असं ते म्हणाले. दुसरीकडे सरकारचा हा निर्णय मान्य करण्यास व्यापाऱ्यांनी नकार दिला आहे. ऑल पाकिस्तान अंजुमन-ए-ताझीरनचे अध्यक्ष अजमल बलोच यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे की, “सरकारने यापूर्वीही असे अनेक प्रयत्न केले आहेत, मात्र अपयश आले आहे. चालू हंगामात आम्ही आमची दुकानं रात्री 8 वाजेपर्यंत बंद करणार नाही. उन्हाळ्यात खरेदीसाठी लोक क्वचितच दुपारी घराबाहेर पडतात आणि या दिवसांत रात्री 8 ते 11 या वेळेत खरेदीची सर्वाधिक वेळ असते. देशातील सर्वात श्रीमंत मंदिरांकडे किती संपत्ती? पाहा पहिला नंबर कोणाचा देशाची अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी हा शहाणपणाचा निर्णय आहे का? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी ऊर्जामंत्र्यांना व्यापाऱ्यांशी चर्चा करण्याची विनंती केली आहे.