मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

पेट्रोल-डिझेल GST च्या कक्षेत येणार? पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितला प्लॅन

पेट्रोल-डिझेल GST च्या कक्षेत येणार? पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितला प्लॅन

महागाई प्रचंड वाढली असून, सर्वसामान्यांचं महिन्याचं बजेट पूर्णपणे कोलमडलं आहे.

महागाई प्रचंड वाढली असून, सर्वसामान्यांचं महिन्याचं बजेट पूर्णपणे कोलमडलं आहे.

महागाई प्रचंड वाढली असून, सर्वसामान्यांचं महिन्याचं बजेट पूर्णपणे कोलमडलं आहे.

  • Trending Desk
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

मुंबई: पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दराने सर्वांचं जगणं कठीण करून टाकलं आहे. महागाई प्रचंड वाढली असून, सर्वसामान्यांचं महिन्याचं बजेट पूर्णपणे कोलमडलं आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांनी इंधनावरील कर कमी करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला, पण बहुतांशी ठिकाणी पेट्रोल-डिझेलचे दर शंभरीच्या जवळपास आहेत.

आता केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप पुरी यांनी सोमवारी (14 नोव्हेंबर) श्रीनगर इथं पेट्रोल-डिझेल आणि मद्याला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास केंद्र सरकार तयार असल्याचं सांगितलं. पण आधी राज्य सरकारांनी यासाठी पुढाकार घेतल्यास त्या दृष्टीनं प्रयत्न केले जातील, असंही ते म्हणाले.

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांनी सर्वांचीच चिंता वाढवलेली आहे. इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी दीर्घकाळापासून केली जात आहे. परंतु, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये यावर सहमती होत नसल्याचे चित्र आहे. या मुद्द्यावर दोघांचं एकमत होण्याची शक्यता खूप कमी असल्याचंही पेट्रोलियम मंत्री म्हणाले.

जीएसी परिषदेची बैठक डिसेंबरमध्ये होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. पेट्रोलियम मंत्री म्हणाले की, पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य यावर लावण्यात येणाऱ्या कराच्या माध्यमातूनच राज्याच्या महसूलात अधिक भर पडत असते. महसूलाचा हा मुख्य स्रोत असताना विविध राज्य सरकारं त्यात बदल कसा करतील? हा मुख्य प्रश्न आहे.

महागाई आणि इतर प्रश्नांवर केवळ केंद्र सरकारलाच चिंता असल्याचं ते म्हणाले. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देताना पुरी म्हणाले की, न्यायालयाने हे प्रकरण जीएसटी कौन्सिलसमोर ठेवण्याचं सुचवले होतं. परंतु विविध राज्यांचे अर्थमंत्री यासाठी तयार झाले नाहीत. जीएसटीबद्दल मतमतांतरे असू शकतील, पण आपण एका सहकारी संघराज्य प्रणालीचा भाग आहोत, हे विसरून चालणार नाही.

आतापर्यंत पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी का नाही?

एक देश एक टॅक्स हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी जीएसटी देशात लागू करण्यात आला. परंतु पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रत्येक राज्य आपापल्या पद्धतीने टॅक्स वसूल करतात. त्यामुळे विविध राज्यांमध्ये इंधनाचे दर वेगवेगळे आहेत.

आतापर्यंत पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत का आणलं गेलं नाही हा मुख्य प्रश्न नेहमी विचारला जातो. वास्तविक पाहता इंधनाला जर जीएसटीच्या कक्षेत आणलं गेलं तर राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

राज्य सरकारं पेट्रोल-डिझेल आणि मद्यावर टॅक्स लाऊन बंपर कमाई करतात. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीमध्ये आणण्यास राज्य सरकारं फारशी उत्सुक दिसत नाहीत. दुसरीकडे, केंद्रालाही टॅक्सच्या माध्यमातून महसूल मिळत असतो.

वाढत्या इंधन दरावर तोडगा म्हणून काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकार व विविध राज्य सरकारांनी टॅक्स कपात करून दर काही प्रमाणात कमी करण्याचा प्रयत्न केला. पण तरीही पेट्रोलचे दर शंभरीच्या जवळ असल्यानं सामान्य नागरिक मात्र आजही त्रस्त आहे.

First published:

Tags: GST, Petrol, Petrol and diesel, Petrol and diesel price