LPG Cylinder Subsidy: पुन्हा मिळू शकेल LPG सिलेंडरवर सब्सिडी, सरकारचा मास्टर प्लॅन

नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर: गेल्या काही दिवसांपासून एलपीजी सिलेंडरच्या दरांमध्ये सातत्यानं वाढ होत आहे. त्यावर मिळणारी सब्सिडीदेखील बंद करण्यात आली आहे. परिणामी सामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. दरम्यान, आता एलपीजी सब्सिडीबद्दल (LPG subsidy latest Update) एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. घरगुती वापराच्या पेट्रोलियम गॅसवर (LPG or cooking gas) पुन्हा सबसिडी देण्याचा विचार पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) करत आहे. ग्राहकांना किती सबसिडी देता येईल, त्यासाठी मूल्यांकन सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. मंत्रालयातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार 'बिझनेस स्टँडर्ड'ने याबाबत वृत्त दिलं आहे.

कोणत्या किमतीत जास्तीत जास्त ग्राहकांना एलपीजी गॅस सिलिंडर (LPG gas cylinders) परवडेल याचा अंदाज घेण्यासाठी सध्या एक सर्वेक्षण केलं जात असल्याची माहिती या प्रकरणाशी संबंधिक असलेल्या एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं दिली आहे. सब्सिडी देण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार केला जात आहे. फक्त प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतल्या (PMUY) लाभार्थ्यांनाच सबसिडी वितरित (LPG subsidy disbursal) करणं, हा एक पर्याय असल्याचंदेखील या अधिकाऱ्यानं सांगितलं आहे.

1 ऑक्टोबरपासून निरुपयोगी ठरतील या 3 बँकांचे चेकबुक, त्वरित करा या क्रमांकावर कॉल

मे 2020पासून अनेक भागात एलपीजी सबसिडी बंद

गेल्यावर्षी कोरोना विषाणूच्या प्रसारामुळे जगभरात लॉकडाउन करण्यात आलं होतं. त्या वेळी कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्यानं एलपीजी सब्सिडीच्या धोरणाबाबत भारत सरकारला मदत झाली. कारण, गॅसच्या किमती कमी होत्या आणि सब्सिडी बदलण्याची गरज नव्हती. सरकारने मे 2020 मध्ये काही ठिकाणी एलपीजीवरची सब्सिडी रद्द केली होती. त्या वेळी दिल्लीत 14.2 किलो वजनाच्या एलपीजी सिलिंडरची किंमत 581 रुपये 50 पैसे होती. सध्या ही किंमत 884 रुपये 50 पैशांवर गेली आहे.

जाणून घ्या किती आहे सबसिडी

राजधानी दिल्लीसह देशभरातील अनेक शहरात घरगुती सिलेंडरवर सध्या सब्सिडी बंद आहे. काही राज्यांमध्ये मालवाहतुकीच्या खर्चाच्या स्वरूपात केंद्र सरकार सब्सिडी देत आहे. सब्सिडीची रक्कम प्रत्येक बाबतीत बदलत जाते; मात्र ती अंदाजे 30 रुपयांपेक्षा कमीच असते. सध्या सरकार अनुदानासंदर्भात एक सर्वेक्षण करत आहे. सरकारला सिलेंडरचे दर नियंत्रणात ठेवायचे आहेत. ग्राहकांची खरेदी मर्यादा लक्षात आल्यानंतर किती सब्सिडी द्यावी, याबाबत निर्णय होणार आहे. पंतप्रधान उज्वला योजनेचे लाभार्थी (PMUY beneficiaries) असलेले नागरिक आर्थिकदृष्ट्या जास्त कमजोर असल्याचं मानलं जातं. त्यामुळे फक्त त्यांनाच सबसिडी देण्याचा विचार केला जात आहे, असं वृत्त प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केलं आहे.

सोन्याच्या दरात आजही घसरण, रेकॉर्ड हायपेक्षा 10,200 रुपयांनी स्वस्त मिळतंय सोनं

पेट्रोलियम उत्पादनांवरील सबसिडीत 92 टक्क्यांपर्यंत घट

वर्षभराचा विचार केला, तर पेट्रोलियम उत्पादनांवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात एप्रिल ते जुलै या कालावधीत 92 टक्के घट झाल्याचं दिसून आलं आहे. स्वयंपाकाच्या इंधनाच्या किमतीत प्रचंड वाढ होऊनही सरकारनं लाखो लाभार्थ्यांच्या खात्यावर एलपीजी सिलेंडरवरचं अनुदान देणं बंद केलं आहे. 2021-22 च्या पहिल्या 4 महिन्यांत पेट्रोलियम उत्पादनांवर 1233 कोटी रुपये अनुदान असेल अंदाज होता. 2020-21मध्ये पहिल्या चार महिन्यांत ही रक्कम 16 हजार 461 कोटी रुपये होती. म्हणजेच सध्या सब्सिडीच्या रकमेत कपात करण्यात आली आहे.

30 कोटींच्या घरात पोहोचू शकते एलपीजी ग्राहकांची संख्या

मार्च 2022पर्यंत देशातल्या एलपीजी ग्राहकांची संख्या 30 कोटींपेक्षा जास्त असेल, असा अंदाज आहे. यापैकी सुमारे 20.7 कोटी ग्राहक नियमित ग्राहक आहेत. म्हणजेच ते PMUY मध्ये समाविष्ट नाहीत. सध्या सर्वच ग्राहकांना सिलिंडरसाठी कुठलंही अनुदान दिलं जात नाही.