ग्रॅच्युइटी कॅल्क्युलेशन कसं होतं? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

जर एखाद्या कंपनीत 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी काम करत असतील, तर कंपनीनं कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी म्हणून एक ठराविक रक्कम देणं बंधनकारक आहे. यामध्ये सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही कंपन्यांचा समावेश आहे. यासोबतच दुकाने, कारखाने यांचाही त्यात समावेश आहे. तुम्ही सरकारी किंवा खासगी नोकरी करत असाल तर ग्रॅच्युइटीबद्दल जाणून घेणं खूप गरजेचं आहे. ग्रॅच्युइटी म्हणजे कर्मचार्‍याला दिलं जाणारं एक प्रकारचं बक्षीस आहे. जे पाच वर्षे किंवा अधिक काळ केलेल्या कामासाठी कंपनीकडून कर्मचाऱ्याला दिलं जातं. विशिष्ट रकमेच्या स्वरुपात ग्रॅच्युइटी दिली जाते. ग्रॅच्युइटीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी, तुमची कंपनी ग्रॅच्युइटी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहे, की नाही हे तपासलं पाहिजे. कारण, जर तुमची कंपनी नोंदणीकृत असेल तर नियमांनुसार तुम्हाला ग्रॅच्युइटी मिळेल. पण, जर कंपनी नोंदणीकृत नसेल तर ग्रॅच्युइटी द्यायची की नाही हे कंपनीच्या इच्छेवर अवलंबून असतं. ‘टीव्ही 9 भारतवर्ष’नं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. ग्रॅच्युइटी कॅल्क्युलेट करण्याचा नियम कोणत्या कर्मचाऱ्याला किती ग्रॅच्युइटी दिली जावी, यासाठी नियम आहे. (नोकरी सोडताना मिळालेला शेवटचा पगार) x (कंपनीत काम केलेली वर्षं) x (15/26), असा हा नियम आहे. महिन्यातील रविवारचे चार दिवस सुट्टी असते म्हणून ते गणले जात नाहीत. त्यामुळे एका महिन्यात फक्त 26 दिवस ग्राह्य धरले जातात तर, ग्रॅच्युइटी 15 दिवसांच्या आधारे मोजतात. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास, जर एखाद्या कर्मचाऱ्यानं कंपनीत 20 वर्षे काम केलं असेल आणि त्याचा शेवटचा पगार सुमारे 25 हजार रुपये असेल, तर ग्रॅच्युइटी सूत्रानुसार त्याला दोन लाख 88 हजार 461 रुपये 54 पैसे मिळतील. (20x25000x15/26 = 2,88,461.54) सामान्यपणे कंपनी ग्रॅच्युइटी कामगाराच्या बँक खात्यात जमा करते. हेही वाचा -  खासगी कंपनीत जर 10 वर्षं नोकरी केली असेल तर मिळू शकते पेन्शन, ‘ही’ आहे अट! भारतात ग्रॅच्युइटी मिळण्याची किमान कालमर्यादा पाच वर्षे आहे. जर एखाद्या कर्मचार्‍यानं कंपनीत चार वर्षे आठ महिने काम केलं असेल तरीदेखील पाच वर्षे ग्राह्य धरली जातात. पण, जर कर्मचाऱ्याने कंपनीत चार वर्षे सात महिने काम केलं असेल तर ते फक्त चार वर्ष मानली जातात. अशी स्थिती असेल तर कर्मचारी ग्रॅच्युइटी देण्यासाठी पात्र ठरत नाही. यामध्ये नोटीस पिरियड नोकरीच्या दिवसांमध्ये मोजला जाईल. दरम्यान, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा निवृत्तीपूर्वी किंवा नोकरी सोडण्यापूर्वी मृत्यू झाला, तर कंपनीला कर्मचाऱ्याच्या नॉमिनीला ग्रॅच्युइटी द्यावी लागते. येथे किमान वेळ मर्यादेचा नियम लागू होत नाही. देशात येऊ शकतं नवीन लेबर कोड बिल केंद्र सरकार लवकरच देशात नवीन कामगार कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. हा नवीन कामगार कायदा लागू झाल्यानंतर खासगी, सरकारी विभाग आणि कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन, सुट्या, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी यासंबंधीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. याचा सर्वाधिक फायदा सेवानिवृत्त होणाऱ्या किंवा नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. कारण, ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये निश्चित केलेली पाच वर्षांची कालमर्यादा कमी करून एक वर्ष केली जाऊ शकते. म्हणजेच तो कायदा लागू झाल्यानंतर एक वर्षानंतर नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही ग्रॅच्युइटी मिळू शकते.

• Follow us on