तुम्ही घरात किती कॅश अन् सोनं ठेवू शकता? कधी पडू शकतो आयकर विभागाचा छापा? जाणून घ्या सविस्तर

मुंबई, 2 ऑगस्ट: गेल्या काही दिवसांपासून तुम्ही बातम्यांमध्ये ईडी किंवा आयटीचे छापे (Enforcement Directorate and Income Tax Department’s Raids) पडल्याच्या घटना सातत्यानं समोर येत आहेत. बंगालमध्ये अर्पिता मुखर्जीच्या घरातून जप्त झालेली 50 कोटी रुपये असो, किंवा संजय राऊतांच्या घरी मिळालेली 11 लाखांची रक्कम असो. जेव्हा कोट्यवधी रुपयांची गोष्ट असते, तेव्हा आपण समजू शकतो; मात्र जर 11 लाख रुपयेही ईडी जप्त करत असेल, तर घरात नेमकी किती रक्कम आपल्याला ठेवता येऊ (How much cash can you keep at home) शकते, हा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच पडला असेल. याबाबतच आम्ही तुम्हाला आज माहिती देणार आहोत. दैनिक भास्करने याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. पैशांवर बंधन नाही, मात्र पुरावे हवेत- एखादी व्यक्ती आपल्या घरात किती कॅश (You can keep unlimited cash at home) ठेवू शकते यासाठी खरंतर कोणतेही निर्बंध नाहीत. मात्र, त्या पैशांचा स्रोत तुम्हाला सिद्ध करता यायला हवा. म्हणजेच, तुमच्या घरात अगदी 100 कोटी रुपयेदेखील असले, तरी त्यांचा योग्य स्रोत दाखवता आल्यास तुम्हाला कोणीही अटक करू शकत नाही. पण तेच, जर एक लाख रुपयेही असे असतील, ज्यांच्याबाबत तुम्हाला कोणताही पुरावा देता आला नाही; तर मात्र तुम्हाला लगेच ताब्यात घेतलं जाऊ शकतं. बेहिशोबी रकमेवर तुम्हाला 137 टक्के दंड भरावा लागू शकतो. रोख व्यवहारांवर निर्बंध लागू- तुम्ही एका वर्षात रोख रकमेने किती व्यवहार करू शकता यावर मात्र निर्बंध आहेत. 26 मे 2022 पासून देशात सीबीडीटीने (CBDT) नवीन नियम लागू केला आहे. यानुसार, एखाद्या व्यक्तीला एका वर्षात केवळ 20 लाख रुपयांचे रोख व्यवहार (Cash transaction limit) करता येणार आहेत. सोन्याच्या बाबतीत काय नियम- पैशांप्रमाणेच सोन्याच्या बाबतीतदेखील कोणतेही निर्बंध (You can keep unlimited gold at home) नाहीत. जोपर्यंत तुम्ही योग्य पुरावे आणि स्रोत म्हणजे कुठल्या दुकानातून सोनं खरेदी केलं याची पावती दाखवू शकता, तोपर्यंत तुम्ही कितीही सोनं आपल्या घरात ठेवू शकता. 1968 साली गोल्ड कंट्रोल कायदा (Gold control act) लागू करण्यात आला होता, ज्यामुळे घरात किती सोनं ठेवता येईल यावर निर्बंध लागू झाले होते. मात्र, 1990 सालानंतर हा कायदा मागे घेण्यात आला. समजा तुमच्या घरावर आयटी किंवा अन्य तपास यंत्रणांची धाड पडली, तर तुम्हाला घरातील सोन्यासंबंधी काही पुरावे (Gold proof) दाखवावे लागतात. सोनं तुम्ही खरेदी केलं असेल, तर त्याबाबतच्या पावत्या दाखवणं गरजेचं आहे. जर वडिलोपार्जित सोनं मिळालं असेल, तर त्यासंबंधीची कागदपत्रं दाखवणं गरजेचं आहे. तसंच, तुम्हाला गिफ्ट म्हणून सोनं मिळालं असेल, तर त्याबाबतचं डीड (gift Deed) दाखवणं गरजेचं आहे. कागदपत्रांशिवाय किती सोनं ठेवू शकता? भारतीय समाजात सोन्याच्या दागिन्यांची परंपरा खूप आधीपासून आहे. त्यामुळे कित्येक वेळा मागच्या पिढीकडून पुढे हे दागिने दिले जातात. अशात काही दागिन्यांचे पुरावे उपलब्ध नसणं सामान्य बाब आहे. हे लक्षात घेऊनच, विना पुरावा काही प्रमाणात सोनं घरात ठेवण्यास (Gold you can keep without proof) सरकारने मुभा दिली आहे. यानुसार, एखादी विवाहित महिला 500 ग्रॅम एवढं सोनं विना पुरावा घरात ठेवू शकते. अविवाहित महिला 250 ग्रॅम, विवाहित पुरूष 100 ग्रॅम तर अविवाहित पुरूषदेखील 100 ग्रॅम सोनं आपल्याजवळ ठेवू शकतो. म्हणजेच, पती-पत्नी-मुलगा-मुलगी अशा चौकोनी कुटुंबाचं उदाहरण जर पाहिलं, तर त्यांच्या घरात एकूण 950 ग्रॅम सोनं विना पुरावा ठेवता येऊ शकतं. याहून अधिक एक ग्रॅम जरी सोनं असेल, तर त्याचा पुरावा देणं गरजेचं आहे. हेही वाचा:  एकच नंबर! Home Loan EMI सोबतच सुरु करा SIP, 20 वर्षांत घराची पूर्ण किंमत होईल रिकव्हर एका आकडेवारीनुसार, भारतातील महिलांकडे जगातील एकूण सोन्यापैकी 11 टक्के सोनं आहे. देशातील महिलांकडे मिळून 21,733 टन सोनं आहे. अमेरिकेच्या सरकारी रिझर्व्हमध्ये 8,133 टन सोनं आहे. तर, जर्मनीच्या सरकारी तिजोरीत 3,362 टन सोनं आहे. कोण करू शकतं कारवाई? तुम्हाला अंमलबजावणी संचलनालय (ED) आणि प्राप्तीकर विभाग (IT) या दोन संस्थांबद्दल माहिती असेलच. यासोबतच कस्टम विभागही (Custom Dept) अवैध पैसे आणि सोन्याबाबत कारवाई करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विविध कायद्यांनुसार या संस्थांना संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. प्राप्तीकर विभागाला इनकम टॅक्स कायद्यानुसार (IT Act) संपत्ती जप्तीचा अधिकार आहे. तर, कस्टम विभागाला कस्टम कायद्यानुसार (Custom Act) तस्करीमधील रक्कम वा संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार आहे. अंमलबजावणी संचलनालय म्हणजे, ईडीला प्रीव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग कायदा 2002 (PMLA Act) या कायद्यानुसार बेहिशोबी मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे. याव्यतिरिक्त फेमा (FEMA act) आणि फेरा (FERA Act) कायद्यांनुसार तुमची संपत्ती जप्त केली जाऊ शकते. हवाला मार्केटला आळा बसावा यासाठी हे कायदे तयार करण्यात आले आहेत. गेल्या सहा वर्षांत ईडीने 2,600 हून अधिक छापे टाकले आहेत. 2020-21 या वर्षात ईडीने 12,173 समन्स जारी केली होती, त्यांपैकी 596 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते. तर 78 जणांना अटक करण्यात आली होती. 2021-22 या वर्षात 11,252 समन्स जारी करण्यात आली होती, तर 572 ठिकाणी छापेमारी झाली. यातील 54 जणांना अटक करण्यात आली होती. जप्त केलेल्या संपत्तीचे काय होते? सरकारी संस्थांनी जप्त केल्यानंतर सगळ्यात आधी रोख रकमेचा आणि सोन्याचा पंचनामा करण्यात येतो. किती पैसे जप्त करण्यात आले, त्यात किती रुपयांच्या किती नोटा आहेत, नोटांची किती बंडलं आहेत, नोटांवर काही चिन्ह आहे का, रक्कम एखाद्या लिफाफ्यात आहे का अशा लहान-सहान गोष्टींचाही उल्लेख तपशीलवार रिपोर्टमध्ये करण्यात आलेला असतो. ही संपत्ती पुरावा म्हणून कोर्टात सादर करण्यासाठी या गोष्टींची गरज असते. जी रक्कम पुरावा म्हणून अनावश्यक आहे, ती अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन बँकेत जमा करण्यात येते. ही रक्कम रिझर्व्ह बँकेत किंवा स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा करण्यात येते. जप्त केलेल्या सोन्याच्या बाबतीतही अशाचप्रकारे कारवाई करण्यात येते. दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा पीएमएलए कायद्यानुसार (PMLA Act punishment) गुन्हा सिद्ध झाल्यास तीन ते सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, फेमा कायद्यानुसार (FEMA Act punishment) गुन्हा सिद्ध झाल्यास पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. यासोबतच, जेवढी संपत्ती मिळाली आहे, त्याच्या तीनपट दंड वसूल केला जाऊ शकतो. आयटी कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

• Follow us on