)
नवी दिल्ली, 8 मार्च : सर्वसामान्यांना महागाईचा (Inflation) आणखी एक फटका बसणार आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या (GST Council) पुढील बैठकीत मोदी सरकार मोठी घोषणा करू शकते. आता जीएसटीचा सर्वात कमी स्लॅब 5 टक्क्यांवरून 8 टक्के करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. पेट्रोल-डिझेल, स्वयंपाकाच्या तेलानंतर आता मोदी सरकार जीएसटीच्या सर्वात कमी स्लॅबवर कर दर वाढवणार आहे. आता जीएसटीचा सर्वात कमी पाच टक्के स्लॅब 8 टक्के करण्याची योजना आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी मिळू शकते. या महिन्याच्या अखेरीस किंवा पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला GCAT कौन्सिलची बैठक होणार आहे. ब्रँड नसलेले आणि पॅक न केलेले खाद्यपदार्थ आणि दुग्धजन्य पदार्थ देशात GST च्या कक्षेबाहेर आहेत. साखर, तेल, मसाले, कॉफी, कोळसा, खते, चहा, आयुर्वेदिक औषधे, हाताने बनवलेले गालिचे, अगरबत्ती, काजू, मिठाई, लाईफबोट आणि ब्रँड नसलेल्या मूलभूत वस्तू तसेच स्नॅक्स यांसारख्या पॅकेज केलेले खाद्यपदार्थ जीएसटीच्या 5 टक्के स्लॅबमध्ये आहेत. जीवनरक्षक औषधांचाही यात समावेश आहे. पण आता आठ टक्के कर लावला तर या वस्तूंच्या किमती वाढतील. Women’s Day: योग्य गुंतवणूक करुन मुलींचं भविष्य करा सुरक्षित, शिक्षण आणि लग्नाचं टेन्शन राहणार नाही जीएसटीच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठा बदल होणार राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची समिती या महिन्याच्या अखेरीस आपला अहवाल जीएसटी परिषदेला सादर करू शकते. यामध्ये सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी वेगवेगळे उपाय सुचवण्यात आले आहेत. सूत्रांचे म्हणणे आहे की जीएसटीचा सर्वात कमी दर 5 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांपर्यंत वाढवून सरकारला 1.50 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वार्षिक महसूल मिळू शकतो. एक टक्का वाढ केल्यास वर्षाला 50,000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. या स्लॅबमध्ये प्रामुख्याने पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांचा समावेश होतो. डॉलरच्या तुलनेत रुपया 80-82 पर्यंत घसरण्याची शक्यता, असं झाल्यास काय परिणाम होईल; तज्ज्ञ काय सांगतात? जीएसटीचे दर काय आहेत? सध्या देशात 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार प्रकारचे GST दर आहेत. पुढील महिन्यात हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, सर्व वस्तू आणि सेवांवर सध्या 12 टक्के कर आकारला जाईल, जो नंतर 18 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येईल. लक्झरी उत्पादनांवर सर्वाधिक कर आकारला जातो. लक्झरी आणि सिन गुड्सवर 28 टक्के स्लॅबपेक्षा जास्त सेस लावला जातो. या उपकर संकलनाचा उपयोग जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांना झालेल्या महसुलाच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी केला जातो. फेब्रुवारी 2022 मध्ये जीएसटी कलेक्शन 1 लाख 33 हजार 26 कोटी रुपये झाले आहे. जीएसटी वसुलीचा हा आकडा फेब्रुवारी 2021 च्या तुलनेत 18 टक्के अधिक आहे. त्याच वेळी, फेब्रुवारी 2020 च्या तुलनेत 26 टक्के संकलन वाढले आहे. सलग पाचव्या महिन्यात जीएसटी संकलन 1.30 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. असे असतानाही जीएसटीचा स्लॅब वाढवण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
