)
नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट : आज जीएसटी कौन्सिल (GST Council)ची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये जीएसटी कॉम्पनसेशनवर (GST Compensation) चर्चा झाली. त्यांनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी कोरोनामुळे जीएसटीमध्ये झालेली मोठी घट आणि यासाठी केलेल्या उपाययोजनांवर चर्चा केली. यावेळी त्यांच्यासोबत अर्थ सचिव अजय भूषण पांडेयही उपस्थित होते. अर्थ सचिव अजय भूषण पांडेय यावेळी म्हणाले की, कोविड – 19 च्या महासाथीमुळे या वर्षी जीएसटी कलेक्शनवर मोठा परिणाम झाला आहे. जीएसटी कॉम्पनसेशन कायद्यानुसार राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याची गरज आहे. पांडेय पुढे म्हणाले की, अटॉर्नी जनरल यांनी सांगितले की जुलै 2017 ते जून 2020 च्या ट्रांजिशन पीरियडसाठी जीएसटीची नुकसान भरपाई करण्यात येणार आहे. अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, चालू वित्त वर्षा (2020-21) मध्ये जीएसटी कलेक्शनमध्ये 2.35 लाख कोटी रुपयांची कमी असण्याची शक्यता आहे. राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे दोन पर्याय आहेत. केंद्राने स्वत: कर्ज घेऊन राज्यांना भरपाई द्यावी किंवा आरबीआयकडून कर्ज घेतलं जावं. राज्यांना 7 दिवसांत याबाबत आपलं मत व्यक्त करावयाचे आहे.
GST Council agreed that this is not the appropriate time to talk of increases in tax rates: Finance Minister Nirmala Sitharaman on 41st GST Council Meet https://t.co/UG8oMLYNQF
— ANI (@ANI) August 27, 2020
Repayment of loans, including interest payments, will be made through the cess collected from 6th year onwards. In no case, states will be burdened i.e they will not have to tap into other sources of revenue for loan repayment: Revenue Secretary on GST compensation to states https://t.co/Bkbx20ZxRS
— ANI (@ANI) August 27, 2020
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यावेळी म्हणाल्या की, एकदा कोणत्याही पर्यायावर केंद्र आणि राज्यांच्यामध्ये सहमती झाली तर अशा परिस्थितीत जलद गतीने काम होऊ शकते. हा विकल्प केवळ चालू वित्त वर्षासाठी आहे. एप्रिल 2021 मध्ये नव्या रुपात पुढील वर्षांबाबत चर्चा केली जाईल
+6
फोटो
