मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

GST Council Meeting : कोरोनामुळे GST ला मोठा फटका; कलेक्शनमध्ये 2.35 लाख कोटींची घट

GST Council Meeting : कोरोनामुळे GST ला मोठा फटका; कलेक्शनमध्ये 2.35 लाख कोटींची घट

देशाच्या पहिला महिल्या संरक्षण मंत्री होण्याव्यतिरिक्त सीतारामन पेशाने एक अर्थशास्त्रज्ञ आणि समाजसेविका आहेत. त्यांचे वडील नारायण सीतारामन भारतीय रेल्वेमध्ये कार्यरत होते. वडील रेल्वेत असल्यामुळे सीतारामन यांचे बालपण विविध राज्यांमध्ये गेले आहे.

देशाच्या पहिला महिल्या संरक्षण मंत्री होण्याव्यतिरिक्त सीतारामन पेशाने एक अर्थशास्त्रज्ञ आणि समाजसेविका आहेत. त्यांचे वडील नारायण सीतारामन भारतीय रेल्वेमध्ये कार्यरत होते. वडील रेल्वेत असल्यामुळे सीतारामन यांचे बालपण विविध राज्यांमध्ये गेले आहे.

कोरोनाच्या महासाथीमुळे सर्वच क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यात जीएसटी कलेक्शनमध्ये घट झाल्याने राज्यांना नुकसान सहन करावं लागत आहे

  • Published by:  Meenal Gangurde

नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट :  आज जीएसटी कौन्सिल (GST Council)ची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये जीएसटी कॉम्पनसेशनवर (GST Compensation) चर्चा झाली. त्यांनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन  (Finance Minister Nirmala Sitharaman)  यांनी कोरोनामुळे जीएसटीमध्ये झालेली मोठी घट आणि यासाठी केलेल्या उपाययोजनांवर चर्चा केली. यावेळी त्यांच्यासोबत अर्थ सचिव अजय भूषण पांडेयही उपस्थित होते.

अर्थ सचिव अजय भूषण पांडेय यावेळी म्हणाले की, कोविड – 19 च्या महासाथीमुळे या वर्षी जीएसटी कलेक्शनवर मोठा परिणाम झाला आहे. जीएसटी कॉम्पनसेशन कायद्यानुसार राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याची गरज आहे. पांडेय पुढे म्हणाले की, अटॉर्नी जनरल यांनी सांगितले की जुलै 2017 ते जून 2020 च्या ट्रांजिशन पीरियडसाठी जीएसटीची नुकसान भरपाई करण्यात येणार आहे.

अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, चालू वित्त वर्षा (2020-21) मध्ये जीएसटी कलेक्शनमध्ये 2.35 लाख कोटी रुपयांची कमी असण्याची शक्यता आहे. राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे दोन पर्याय आहेत. केंद्राने स्वत: कर्ज घेऊन राज्यांना भरपाई द्यावी किंवा आरबीआयकडून कर्ज घेतलं जावं. राज्यांना 7 दिवसांत याबाबत आपलं मत व्यक्त करावयाचे आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यावेळी म्हणाल्या की, एकदा कोणत्याही पर्यायावर केंद्र आणि राज्यांच्यामध्ये सहमती झाली तर अशा परिस्थितीत जलद गतीने काम होऊ शकते. हा विकल्प केवळ चालू वित्त वर्षासाठी आहे. एप्रिल 2021 मध्ये नव्या रुपात पुढील वर्षांबाबत चर्चा केली जाईल

First published: