)
असीम मनचंदा प्रतिनिधी, दिल्ली : प्रत्येक फोनला एक विशेष IMEI नंबर दिलेला असतो. हा नंबर तुमची डिव्हाइस ट्रॅक करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. सध्या मोबाईल चोरीचं किंवा ब्लॅकमध्ये विकण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. यावर आळा घालण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. लवकरच, मोबाईल हँडसेट कंपन्यांना भारतात मोबाईल विकण्यापूर्वी किंवा आयात करण्यापूर्वी त्यांचा IMEI क्रमांक सरकारच्या पोर्टलवर नोंदवावा लागेल. याच्या मदतीने हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला मोबाईल सहज ब्लॉक करता येऊ शकणार आहे. या निर्णयामुळे चोरीला गेलेल्या फोनला सहज ब्लॉक करणं शक्य होऊ शकणार आहे. याचे अनेक फायदे होणार आहेत. ग्राहकाचा मोबाईल चोरीला गेला किंवा हरवला तर तो ब्लॉक करणे सोपे जाईल. दुसरं आणि महत्त्वाचं म्हणजे गुप्तपणे आयात केलेल्या ग्रे मार्केटमध्ये सापडलेल्या फोनची विक्री कमी केली जाईल. आयएमईआयच्या माध्यमातून गुन्ह्यातील गुन्हेगारांचा माग काढणे सरकारला सहज शक्य होणार आहे. सरकारच्या माहितीशिवाय मोबाइल आयात करणे शक्य होणार नाही आणि सरकारच्या कर संकलनातही वाढ होईल. सरकारची अधिसूचना 1 जानेवारी 2023 पासून लागू होणार असून, याचा ग्राहकांना मोठा फायदा होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सरकारने 2020 मध्ये हे पोर्टल सुरू केले. तरीही त्याचा योग्य वापर होत नसून काही मर्यादित ठिकाणीच वापरलं जातं. या पद्धतीने काम करून ग्राहकांना फायदा होण्यासाठी सरकारला आपले पोर्टल ठरवावं लागणार आहे.
+6
फोटो
