सरकारी कंपन्या गुंतवणार Mutual Fund मध्ये पैसे?

मुंबई : आता FD आणि RD पेक्षा जास्त म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवावं असं अनेक जण सल्ले देत असतात. मात्र म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणं तेवढीच मोठी रिस्क देखील असते. म्युच्युअल फंड संदर्भात एक मोठी बातमी समोर येत आहे. सरकारी कंपन्यांना खासगी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचे स्वातंत्र्य मिळू शकते.

सीएनबीसी आवाजला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न पीएसयूला ही सूट दिली जाऊ शकते. सरकारी कंपन्यांना खासगी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचे स्वातंत्र्य मिळू शकते. यूटीआय एएमसी, एएमएफआय, अॅक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली होती.

नेमकं काय होईल?

CNBC आवाजने दिलेल्या वृत्तानुसार सरकारी कंपन्यांना खासगी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचे स्वातंत्र्य मिळू शकते. अल्पकालीन गुंतवणुकीसाठी महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रमांना ही सूट मिळू शकते. म्युच्युअल फंडांच्या कर्जावर आधारित योजनेत गुंतवणूक करण्याचे स्वातंत्र्य मिळू शकते. सरकारी कंपन्यांच्या अतिरिक्त निधीच्या गुंतवणुकीबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल अपेक्षित आहे.

असं काय घडलं?

UTI AMC, AMFI, Axis Bank, ICICI Bank या बँकांनी नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली होती. म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी बाकीच्या अटी आहेत त्याच राहणार आहेत. त्यामध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याची माहिती मिळाली आहे.

आताचा नियम काय सांगतो?

भारतातील पीएसयू-पब्लिक सेक्टर उपक्रमांना सध्या केवळ सरकारी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे. सध्या 30 टक्के अतिरिक्त फंडांना म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे.

याशिवाय एमएफची सेबीकडे नोंदणी होणे आवश्यक आहे. सुद्धा। दोन रेटिंग एजन्सींकडूनही सर्वाधिक रेटिंग आवश्यक आहे. सरकारने याला मान्यता दिल्यास एमएफमधील गुंतवणूक वाढेल, त्यामुळे शेअर बाजारात वाढ होण्याची अपेक्षा ठेवता येईल. मात्र, यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.