Home /News /money /

लोन, बँक चार्जेस, गुंतवणूक संबंधित चार नियमांत बदल; नव्या नियमांचा तुमच्यावर कसा परिणाम होणार समजून घ्या

लोन, बँक चार्जेस, गुंतवणूक संबंधित चार नियमांत बदल; नव्या नियमांचा तुमच्यावर कसा परिणाम होणार समजून घ्या

1 मे पासून, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्युच्युअल फंड (Securities and Exchange Board of India) योजनांसाठी स्विंग प्रायसिंग लागू करेल. मोठ्या गुंतवणूकदारांना अचानक रिडम्पशन्स (redemptions) करण्यापासून परावृत्त करणं, हा त्या मागचा उद्देश आहे.

पुढे वाचा ...
मुंबई, 2 मे : या महिन्यात कर्जावरील व्याजदर (Interest Rates on Loans) वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच बँकेचे व्याज दरही बदलले जाण्याची शक्यता आहे. म्युच्युअल फंडांमध्ये (Mutual Funds), स्विंग प्रायझिंग यंत्रणा (Swing Pricing Mechanism) लागू केली जाईल आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना (Asset Management Companies) त्यांच्या स्वतःच्या योजनांमध्ये अधिक गुंतवणूक सुरू करावी लागेल. मे महिन्यातील प्रमुख नियामक (Regulatory) आणि ऑपरेशनल (Operational) बदल कोणकोणते असतील, हे सविस्तर जाणून घेऊयात. होम, कार लोनचे व्याजदर वाढू शकतात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), अॅक्सिस बँक (Axis Bank), बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda) आणि कोटक महिंद्रा बँकेने (Kotak Mahindra Bank) एप्रिलमध्ये त्यांच्या बेंचमार्क मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडवर-आधारित कर्ज दरांमध्ये (MCLR) वाढ केली आहे. SBI ने MCLR 10 बेसिस पॉईंटने (Basis Point) वाढवला असून इतर तीन बँकांनी तो पाच बेसिस पॉईंटने वाढवला आहे. एक बेसिस पॉईंट म्हणजे टक्केवारीचा 100वा भाग असतो. SBI चा MCLR एक वर्षाच्या कालावधीसाठी 7.1 टक्के, दोन वर्षांसाठी 7.3 टक्के आणि तीन वर्षांसाठी 7.4 टक्के आहे. Axis Bank मध्ये, MCLR एक, दोन आणि तीन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी अनुक्रमे 7.4 टक्के, 7.5 टक्के आणि 7.55 टक्के आहे. देशात टप्प्याटप्प्याने सोने हॉलमार्किंग अनिवार्य होणार; घरातील जुन्या हॉलमार्किंग नसलेल्या दागिन्यांचं काय होणार? MCLR हा विविध प्रकारच्या कर्जांवरील किमान व्याजदर निश्चित करण्यात मदत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) सेट केलेला बँकांसाठी अंतर्गत संदर्भ दर आहे. अंतिम दरांमध्ये रिस्क प्रीमियम आणि बँकांकडून आकारलेले स्प्रेड यांचा समावेश आहे. MCLR-लिंक्ड कर्जदारांसाठी, कर्ज करारानुसार व्याजदर रिसेट केला जाईल. सर्वसाधारणपणे, MCLR-लिंक्ड होम लोनमध्ये कर्ज घेतल्यानंतर दर सहा किंवा 12 महिन्यांनी एकदा रिसेट करण्याचा क्लॉज असतो. व्याजदर चक्रातील वाढ ही कोविड महामारीच्या दोन वर्षानंतर होत आहे आणि याचा विशेष परिणाम कायम कमी असणाऱ्या होम लोनवर होईल. सेव्हिंग, सॅलरी अकाउंट चार्जेस कोटक महिंद्रा बँकेने (Kotak Mahindra Bank ) 1 मे 22 पासून सेव्हिंग आणि सॅलरी अकाउंट्ससाठी नवे नियम लागू केले आहेत. मिनिमम बॅलन्स ठेवावा लागणाऱ्या बँक खात्यांच्या नॉन-मेंटेनन्ससाठीचं शुल्क बँकेनी वाढवलं आहे. खात्याच्या प्रकारानुसार 500 किंवा 600 रुपयांच्या कॅपमध्ये असलेल्या बँक खात्याच्या शुल्कात 5 टक्क्यांची तफावत असेल ज्यामुळे त्या खात्याच्या प्रकारानुसार शुल्कात 50 रुपयांची वाढ होईल. तुमचं जन धन खातं आधार कार्डशी लिंक करा आणि मिळवा 1.3 लाखांचा फायदा, चेक करा प्रोसेस बँक अपूर्ण, वेगळ्या आणि चुकीच्या स्वाक्षरींसह नॉन-फायनॅन्शिअल कारणांसाठी देण्यात आलेल्या आणि परत केलेल्या चेकसाठी (Cheques) फी लागू करेल. अशा प्रत्येक चेकसाठी ग्राहकाला दंड म्हणून 50 रुपये मोजावे लागतील. जमा केलेले आणि परत केलेले चेक तसंच स्टॅंडिंग इन्स्ट्रक्शन फेल्युअर फी (Standing Instruction Failure Fee) 100 रुपयांवरून 200 रुपये करण्यात आली आहे. म्युच्युअल फंडात स्विंग प्रायझिंग 1 मे पासून, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्युच्युअल फंड (Securities and Exchange Board of India) योजनांसाठी स्विंग प्रायसिंग लागू करेल. मोठ्या गुंतवणूकदारांना अचानक रिडम्पशन्स (redemptions) करण्यापासून परावृत्त करणं, हा त्या मागचा उद्देश आहे. मार्केटमधील अव्यवस्थेदरम्यान नवीन फ्रेमवर्क (New Framework), म्युच्युअल फंड (Mutual Fund) योजनांमध्ये एंट्री करणं, गुंतवणुकीतून बाहेर पडणं आणि विद्यमान गुंतवणूकदारांशी व्यवहारात निष्पक्षता निश्चित करणं या बाबींचा यात समावेश आहे. हा नियम 1 मार्चपासून लागू होणार होता, परंतु काही कारणाने त्यास उशीर झाला. स्विंग प्रायसिंग फ्रेमवर्क (Swing Pricing Framework) फक्त हाय-रिस्क ओपन एंडेड कर्जाच्या योजनांसाठी अनिवार्य आहे. कारण ते इतरांच्या तुलनेत हाय-रिस्क सिक्युरिटीज (High Risk Securities) ठेवतात. सर्व मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना योजना माहिती दस्तऐवजांमध्ये फोटोसह स्विंग प्रायसिंग कसं काम करते, ते केव्हा सुरू होते, इन्कमिंग आणि आउटगोइंग गुंतवणूकदारांच्या मालमत्ता मूल्यांवर होणारा परिणाम याविषयी माहिती समाविष्ट करावी लागेल. प्रत्येक म्युच्युअल फंड स्कीममधील सर्व युनिट होल्डर्सना (Unit Holders) सामान्य आणि मार्केट डिसलोकेशनच्या (Market Dislocation) परिस्थितीत पॅन लेव्हलवर 2 लाख रूपयांपर्यंतच्या युनिटसाठी सूट किंवा युनिट सोडण्याबाबतच्या व्यवहारात स्विंग प्राईज लागू होईल. एएमसींनी आपल्या पॉलिसी आणि प्रोसिजर्स स्विंग प्रायजिंगला अनुसरून त्यांच्या बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स आणि ट्रस्टींकडून मान्य करून घ्याव्यात असं रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केलं आहे. कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत किंवा योजना बंद होईपर्यंत एएमसींना त्यांच्या स्वतःच्या योजनांमधील गुंतवणूक कायम ठेवावी लागेल. या योजनेत किमान रक्कम गुंतवलेली राहील याची त्यांनी खात्री करावी आणि दर तीन महिन्यांनी त्याचे रिव्ह्यू घेत राहायला हवे असंही रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे.
First published:

Tags: Bank services, Money

पुढील बातम्या