Home /News /money /

ऑनलाईन पदार्थ मागवणं होणार महाग! चप्पल-बुटांवर द्यावा लागणार 12% GST, नवीन दर लागू

ऑनलाईन पदार्थ मागवणं होणार महाग! चप्पल-बुटांवर द्यावा लागणार 12% GST, नवीन दर लागू

GST New Rules: वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) कक्षेबाहेरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी ऑनलाइन ऑर्डरद्वारे ग्राहकांना पुरवठा केल्यास त्यांना जीएसटी भरावा लागेल. सध्या, जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून कर वसूल करतात आणि सरकारकडे जमा करतात.

पुढे वाचा ...
    नवी दिल्ली, 01 जानेवारी : तुम्ही स्विगी (Swiggy) आणि झोमॅटो (Zomato)सारख्या कंपन्यांकडून ऑनलाइन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. वास्तविक, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच आजपासून ऑनलाइन (Online Food) खाण्या-पिण्याची ऑर्डर करणे महाग होणार आहे. स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या कंपन्यांना आता 5 टक्के कर वसूल करावा लागेल आणि तो सरकारकडे जमा करावा लागेल. सरकार पूर्वी रेस्टॉरंटकडून जीएसटी घेत असे सध्या वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) कक्षेबाहेरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी ऑनलाइन ऑर्डरद्वारे ग्राहकांना पुरवठा केल्यास त्यांना जीएसटी भरावा लागेल. सध्या, जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून कर वसूल करतात आणि सरकारकडे जमा करतात. फूड ऑर्डर यामुळे होणार महाग यासाठी सरकारने कोणतेही नवीन शुल्क लागू केलेले नाहीत. याआधी सरकार रेस्टॉरंट्सकडून जीएसटी घेत असे, आता या रेस्टॉरंटऐवजी ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवरून कर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कदाचित या खाद्यपदार्थ वितरण कंपन्या त्यांच्यावरील भार काढून ग्राहकांकडून वेगवेगळ्या मार्गाने हे शुल्क वसूल करतील. ओला-उबर राईड होणार महाग याशिवाय उबेर आणि ओला सारख्या अॅप-आधारित कॅब सेवा कंपन्यांना शनिवारपासून दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या बुकिंगवर 5 टक्के जीएसटी वसूल करावा लागेल. त्याच वेळी, आजपासून सर्व पादत्राणांवर 12 टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासून जीएसटीमध्ये हे बदल लागू केले गेले आहेत. आता इनपुट टॅक्स क्रेडिट एकदाच मिळेल याशिवाय, करचोरी रोखण्यासाठी जीएसटी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत आता इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) फक्त एकदाच मिळणार आहे. करदात्यांच्या GSTR 2B (खरेदी रिटर्न) मध्ये 'क्रेडिट' प्रविष्ट केल्यानंतर ते दिले जाईल. यापूर्वी जीएसटी नियमांनुसार 5 टक्के तात्पुरते क्रेडिट दिले जात होते. 1 जानेवारी 2022 पासून याला परवानगी दिली जाणार नाही. हे वाचा - Kidney Care Tips: किडनी निकामी करण्यास कारणीभूत ठरतात या 5 गोष्टी; आहारातील प्रमाण असावं मर्यादितच GST रिफंडचा दावा करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नवीन वर्षापासून करचोरी रोखण्याच्या उपायांचा एक भाग म्हणून जीएसटी परताव्यासाठी आधार प्रमाणीकरण देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामध्ये, ज्या कंपन्यांनी कर भरला नाही आणि मागील महिन्यासाठी GSTR-3B सादर केला आहे, त्यांना GSTR-1 भरण्याची सुविधा मिळणार नाही. करचोरी रोखण्यासाठी नवीन वर्षात आणखी काही पावले उचलली जातील. यामध्ये GST रिफंड मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करणे, ज्यांनी कर भरला नाही अशा व्यवसायांसाठी GSTR-1 दाखल करण्याची सुविधा ब्लॉक करणे इ. आत्तापर्यंत, GST कायद्यानुसार, कंपन्यांना गेल्या दोन महिन्यांपासून GSTR-3B सादर करण्यात अयशस्वी झाल्यास बाह्य पुरवठ्याद्वारे रिटर्न किंवा GSTR-1 भरण्याची परवानगी नव्हती. हे वाचा - आजपासून ATM मधून पैसे काढणे झालं महाग; प्रत्येक Transaction वर 21 रुपये लागणार चार्ज जीएसटी अधिकाऱ्यांचे अधिकार वाढले याशिवाय जीएसटी कायद्यात सुधारणा करून जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे. GST अधिकारी कोणत्याही कारणे दाखवा सूचनेशिवाय GSTR-3B द्वारे कमी विक्री दाखवून कर भरणाऱ्या कंपन्यांच्या परिसराला भेट देऊन थकबाकी कर गोळा करू शकतात.
    Published by:News18 Desk
    First published:

    Tags: GST, Swiggy, Zomato

    पुढील बातम्या