मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

OTT किंवा सिमकार्डसाठी खोटी ओळख दाखवली? मोठा दंड अन् तुरुंगात होऊ शकते रवानगी

OTT किंवा सिमकार्डसाठी खोटी ओळख दाखवली? मोठा दंड अन् तुरुंगात होऊ शकते रवानगी

प्रतिकात्मक फोटो, सोर्स : गुगल

प्रतिकात्मक फोटो, सोर्स : गुगल

बनावट ओळख दाखविणाऱ्यांना एक वर्षाची कैद किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंतचा दंडाची शिक्षा भोगावी लागू शकेल.

  • Trending Desk
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर : मोबाइलच्या माध्यमातून गैरव्यवहार करणाऱ्यांविषयी कडक पावलं उचलण्याचं सरकारनं ठरवलं आहे. त्याची सुरुवात म्हणून दूरसंचार विधेयकाचा मसुदा तयार करताना त्यात ऑनलाइन गैरव्यवहार रोखण्यासाठी काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार मोबाइलचं सिम कार्ड घेण्यासाठी बनावट कागदपत्रं सादर करणं किंवा ओटीटी कॉलिंग अ‍ॅपसाठी आपली ओळख खोटी दाखवणं किंवा बनावट कागदपत्रांच्या साह्याने या सुविधांचा लाभ घेणं आता महागात पडू शकतं. अशा प्रकारे बनावट ओळख दाखविणाऱ्यांना एक वर्षाची कैद किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंतचा दंडाची शिक्षा भोगावी लागू शकेल.

गेल्या काही वर्षांमध्ये ऑनलाइन गैरव्यवहारांच्या व बनावट कॉलद्वारे फसवणुकीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. सायबर गुन्हेगार बनावट कागदपत्रं सादर करून सिमकार्ड विकत घेतात, बनावट फोन कॉल्स करण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, फेसटाइम यांसारख्या ओटीटी कॉलिंग अ‍ॅपवरही त्यांची खरी ओळख लपवतात. ग्राहकांना ऑनलाइन आर्थिक घोटाळे व इतर गैरव्यवहारांपासून संरक्षण मिळावं, यासाठी दूरसंचार विभागानं नुकत्याच जाहीर केलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यात या तरतुदींचा समावेश केला आहे.

ऑनलाइन आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सरकारनं या विधेयकाच्या मसुद्यात काही शिफारशींचा अंतर्भाव केला आहे. त्याविषयी अधिकृत सूत्रांनी माहिती दिली आहे. “यामुळे टेलिकॉम सेवा वापरून सायबर गैरव्यवहार करणाऱ्यांना रोखता येऊ शकेल. त्यासाठी ग्राहकाच्या ओळखीबाबत काही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.” या विधेयकाच्या कलम 4 मधल्या उप-कलम 7मध्ये टेलिकॉम सेवा वापरणाऱ्यांना ओळखीचा पुरावा देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. स्वतःची खरी ओळख लपविणाऱ्यांना किंवा बनावट ओळख सांगणाऱ्यांना कायद्यानुसार एक वर्षांपर्यंतचा कारावास, 50 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड, टेलिकॉम सेवा खंडित करणे अशी कोणतीही शिक्षा द्यावी, अशी तरतूद या मसुद्यात करण्यात आली आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप, सिग्नल, टेलिग्रामसारख्या संवादाच्या ओटीटी माध्यमांनीही ग्राहकांना केवायसी पूर्ण करणं बंधनकारक करावं असं यात सुचवण्यात आलं आहे.

आता युजर्सला मिळणार 'हे' हक्क, सरकारकडून नवीन टेलिकॉम कायदा आणण्याची तयारी

“विधेयकाच्या मसुद्यातल्या या शिफारशींमुळे सायबर घोटाळ्यांच्या घटना गंभीरपणे हाताळल्या जातील, तसंच त्याबाबतचे अनेक आयाम समजू शकतील. केवायसीच्या बंधनामुळे ग्राहकांची जबाबदारी वाढेल. मसुद्यातल्या या शिफारशी लागू झाल्यानंतर सायबर घोटाळे बऱ्याच अंशी कमी करण्यात यश येईल, अशी अपेक्षा आहे,” असं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं आहे.

“एखाद्या व्यक्तीला साधा फोन कॉल, व्हॉट्सअ‍ॅप कॉल किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून आलेला कॉल कोणाचा आहे, याची माहिती मिळाली पाहिजे. व्हॉइस कॉल आणि डेटा कॉल यात आता काही फरक उरलेला नाही. त्यासाठी सर्व माध्यमांमध्ये केवायसी झालं पाहिजे. सर्व सेवा एकाच कायद्याच्या छताखाली आल्या पाहिजेत. त्यामुळे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरच्या कॉलिंग सुविधेलाही दूरसंचार या व्याख्येत आणलं आहे,” असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

कॉल आल्यावर तो ज्याचा आहे, त्याचं नाव स्क्रीनवर झळकलं जावं, यासाठी कोणती प्रणाली वापरण्यात यावी, याबाबत दूरसंचार विभागानं ट्रायकडे (TRAI) विचारणा केली आहे. हे नाव केवायसी नोंदीनुसार असेल. यामुळे फोनबुकमध्ये नाव सेव्ह नसेल, तरीही आपल्याला कॉल करणाऱ्याचं नाव समजू शकेल. ट्रूकॉलरसारख्या अ‍ॅपद्वारे कॉल करणाऱ्याचं नाव समजू शकतं; मात्र हा डेटा अधिकृत नसतो. तो क्राउडसोर्सिंगद्वारे जमा केलेला असतो. त्यामुळे काही वेळा त्यात चुकीची माहितीही मिळू शकते. या नव्या शिफारशींमुळे बनावट ओळख घेऊन ग्राहकांना फसवणाऱ्यांना आळा बसू शकेल.

First published:

Tags: Identity verification, OTT, Sim