मोदी सरकारची लाखो लोकांना दिवाळीची भेट! 26 क्षेत्रांतल्या नागरिकांना मिळणार पॅकेजचा फायदा

नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर : सध्याच्या आकडेवारीवरून अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाल्याचं दिसत आहे. केंद्र सरकार देत असलेल्या तिसऱ्या पॅकेजमुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकटी मिळेल. त्यामुळे रोजगारही वाढतील. या तिसऱ्या पॅकेजमध्ये कोरोनाचा फटका बसलेल्या 26 क्षेत्रांतील उद्योगांना कर्ज हमी मदत योजना (ECGLS) लागू करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.  या योजनेबद्दल अधिक माहिती घेऊया- 26 क्षेत्रांना (ECGLS) योजना लागू केंद्र सरकारने आज जाहीर केलेल्या तिसऱ्या पॅकेजमध्ये आर्थिक स्लो डाउनचा फटका बसलेल्या 26 क्षेत्रांसाठी कर्ज हमी मदत योजना (ECGLS) लागू करण्याचं जाहीर केलंय.  या योजनेनुसार सरकार 20 टक्के आउटस्टँडिंग क्रेडिटची सुविधा उद्योगांना उपलब्ध करून देणार आहे. त्याचबरोबर एक वर्षाचं मोरोटोरियम आणि  4 वर्षं परतफेडीची अशी 5 वर्षं कर्जाच्या परतफेडीला मिळतील.

We are launching credit guarantee support scheme for healthcare sector and 26 sectors stressed due to #COVID19. Entities will get additional credit up to 20% of outstanding credit, repayment can be done in five years' time (1 year moratorium + 4 years repayment): FM Sitharaman pic.twitter.com/WkBAVzfjHB

— ANI (@ANI) November 12, 2020

कर्जाची मूळ रक्कम फेडायला 5 वर्षं सीतारामन म्हणाल्या, कामत समितीच्या शिफारशींनुसार आर्थिक ताण आलेल्या 26 क्षेत्रांसोबतच आरोग्य क्षेत्रालाही इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन हमी योजना (ECGLS) लागू होईल. ही योजना 31 मार्च 2021 पर्यंत सुरू राहणार असून मूळ कर्जाची रक्कम फेडायला पाच वर्षांचा काळ मिळणार आहे. 31 मार्चपर्यंत वाढवली डेडलाइन इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन हमी योजनेची (ECGLS) डेडलाइन किंवा मुदत वाढवून 31 मार्च 2021 पर्यंत केली आहे. कोरोना काळात एमएसएमईसाठी सोप्या अटींवर कर्ज उपलब्ध करून देणारी योजना सुरू केली होती. आतापर्यंत 61 लाख कर्जदारांना मिळालं कर्ज इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन हमी योजनेतून (ECGLS) आतापर्यंत 61 लाख कर्जदारांना दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज देण्यात आलं आहे. त्यातील 1.52 लाख कोटी रुपयांचं वितरणही झालं आहे. 29 फेब्रुवारी 20 पर्यंतच्या 50 कोटी रुपयांच्या थकित कर्जाच्या 20 टक्के जादाचं कर्ज दिलं जाणार आहे. एमएसएमई, व्यवसाय, वैयक्तिक कर्ज आणि मुद्रा लोन या सर्व कर्जांना या योजनेत समाविष्ट केलं जाणार आहे. आत्मनिर्भर पॅकेजचा यांना झाला फायदा आत्मनिर्भर पॅकेजमुळे कामगारांना फायदा झाला असून, शेतकऱ्यांना दिलेल्या मदतीचाही चांगला परिणाम झाला आहे. आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत 61 लाख लोकांनी ईसीजीएलएस योजनेचा फायदा झाला आहे. त्यातील 1.52 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचं वितरणही झालं आहे तर 2.05 लाख कोटींच्या कर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आयकर विभागाने 1.32 लाख कोटी रुपयांचा रिफंड दिला आहे असं सीतारामन यांनी सांगितलं.