मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

GST स्लॅबमध्ये crypto currency का येत नाही? वाचा इंटरेस्टिंग फॅक्ट

GST स्लॅबमध्ये crypto currency का येत नाही? वाचा इंटरेस्टिंग फॅक्ट

क्रेप्टो करन्सीवर GST लावण्यासाठी कदाचित अजून काही वेळ जाण्याची शक्यता आहे.

क्रेप्टो करन्सीवर GST लावण्यासाठी कदाचित अजून काही वेळ जाण्याची शक्यता आहे.

क्रेप्टो करन्सीवर GST लावण्यासाठी कदाचित अजून काही वेळ जाण्याची शक्यता आहे.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India
  • Published by:  Kranti Kanetkar

मुंबई : क्रेप्टो करन्सीवर GST लावण्यासाठी कदाचित अजून काही वेळ जाण्याची शक्यता आहे. याचं कारण म्हणजे सध्या याबाबत चर्चा सुरू आहे. क्रिप्टोकरन्सीवर वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करण्यास विलंब होऊ शकतो. CNBC आवाजला याबाबत सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे.

आतापर्यंत अधिकाऱ्यांच्या पॅनेलने क्रिप्टोकरन्सीवरील जीएसटीबाबत सरकारला अहवाल सादर केलेला नाही. जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत जीएसटी कायद्यात काही प्रमाणात शिथिलता आणण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो. याचाच अर्थ जीएसटी कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल यापुढे कारवाई होणार नाही. जीएसटी कौन्सिलच्या 17 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत यावर निर्णय शक्य आहे.

क्रिप्टोकरन्सीबाबत सर्वप्रथम त्यांचा समावेश 'वस्तू' किंवा 'सेवा' या श्रेणीत होणार की नाही, हे ठरवावे लागेल. क्रिप्टोकरन्सीकडून मिळणाऱ्या मार्जिन किंवा सर्व्हिस फीवरच जीएसटी आकारला जाणार आहे.

कार खरेदीसाठी कर्ज घेताय? बँक ऑफ महाराष्ट्र देतंय स्वस्त लोन

क्रिप्टोकरन्सीच्या एकूण मूल्यावर जीएसटी लागू केला जाणार नाही, असं मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली होती.

त्यांच्या घोषणेनंतर याची अअंमलबजावणीही 1 एप्रिल 2022 पासून करण्यात आली आहे. याशिवाय वर्षभरात 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्हर्च्युअल पेमेंटवर 1 टक्का टीडीएसही उपलब्ध आहे. त्याची अंमलबजावणी 1 जुलै 2022 पासून करण्यात आली आहे.

Business Idea: 'या' व्यवसायाने एका महिन्यात होईल छप्परफाड कमाई

जीएसटी परिषदेच्या अजेंड्यावर आणखी काय आहे?

सीएनबीसी आवाजला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोजवरील मंत्रिगटाने (जीओएम) हा अहवाल सादर केलेला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्रीगटात ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवरील गॅटी दरांवर सहमती होणं कठीण आहे.

सीबीआयसी सध्या ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांची चौकशी करत आहे. जीएसटी परिषद विमा प्रीमियमवरील दर कमी करण्याबाबत विचार करेल. हे सध्याच्या 18% वरून 12% पर्यंत कमी केले जाऊ शकते. जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीतही हाच मुख्य अजेंडा असेल.

First published:

Tags: Cryptocurrency, GST, Money