Home /News /money /

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या खासगीकरणासाठी बँकिंग कायद्यात बदल करणार? हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडलं जाणार

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या खासगीकरणासाठी बँकिंग कायद्यात बदल करणार? हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडलं जाणार

हिवाळी अधिवेशनातच राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खासगीकरणासाठीचं विधेयक मंजूर करण्याचाही प्रस्ताव आहे. तसं झाल्यास पहिल्या टप्प्यात इंडियन ओव्हरसीज बँक (Indian Overseas Bank) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) यांचं खासगीकरण होऊ शकतं.

पुढे वाचा ...
मुंबई, 24 नोव्हेंबर : सध्या सगळ्या देशाचं लक्ष संसदेच्या हिवाळी अधिवेशानाकडे (Parliament's Winter Session) लागलं आहे. या हिवाळी अधिवेशनात एकूण 26 विधेयकं (Bills) मांडली जाणार असून, त्यापैकी कृषी कायदे (Farmers Law) मागे घेण्यासाठी कायदा करण्याचं विधेयक, बँकाच्या खासगीकरणासाठी बँकिंग कायद्यात सुधारणा करण्याचं विधेयक, क्रिप्टोकरन्सीविषयक विधेयक यांची विशेष चर्चा आहे. आर्थिक क्षेत्राचं लक्ष सार्वजनिक क्षेत्रातल्या दोन बँकांच्या खासगीकरणासाठी बँकिंग कायद्यात बदल करण्याच्या विधेयकाकडे असून, याद्वारे बँकिंग कंपनी कायदा 1970 आणि 1980 मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. या दोन्ही कायद्यांद्वारे बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं होतं. आता या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खासगीकरणासाठी या कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करण्याचाही प्रस्ताव आहे. तसं झाल्यास पहिल्या टप्प्यात इंडियन ओव्हरसीज बँक (Indian Overseas Bank) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) यांचं खासगीकरण होऊ शकतं. नीती आयोगाने (NITI Aayog) इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामधला सरकारचा हिस्सा विकण्याची शिफारस केली आहे. पहिल्या टप्प्यात सरकार आपला 51 टक्के हिस्सा विकू शकतं. Indian Army Recruitment 2021: विना परीक्षा लष्कर अधिकारी होऊन देशसेवेचे संधी सरकारी बँकांवरचा कर्जाचा वाढता बोजा, मोठ्या प्रमाणातली बुडीत कर्जं, तोट्याचं वाढतं प्रमाण, सरकारला पुरवावे लागत असणारे मोठ्या प्रमाणातले भांडवल यांमुळे तोट्यात चाललेल्या सरकारी बँकांमधला आपला हिस्सा काढून घेऊन या बँका खासगी तत्त्वावर चालवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. त्यानुसार साकल्याने विचारविनिमय करून याबाबतीत ध्येयधोरणं आखली जात असून, प्रभावीपणे त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. या आधी काही बँकाचं विलीनीकरण करण्यात आलं आहे. तोट्यातल्या बँका एकत्रित करून एक चांगली बँक बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यानुसार कार्यवाही केली जात आहे. देशातलं बँकिंग क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी आणि तळागाळातल्या सर्वांपर्यंत आधुनिक बँकिंग पोहोचवण्याच्या उद्देशाने सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. बँक खासगीकरण हा त्याचाच एक भाग आहे. हिवाळी अधिवेशनात या बँकिंग कायद्यातल्या दुरुस्तींचं विधेयक मंजूर झाल्यास बँक खासगीकरणाला (Bank Privatistion) चालना मिळेल. त्यानंतर इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांचं खासगीकरण होण्याची शक्यता असल्यानं शेअर बाजाराचे लक्ष बँकिंग सेक्टरमधल्या शेअर्सकडे लागलं आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांमध्ये क्रिप्टो चलन नियमन विधेयकाचाही समावेश आहे. यामध्ये सरकार खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर (Crypto currency) बंदी घालण्याची घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, रिझर्व्ह बँक (RBI) स्वतःचं डिजिटल चलन (DigitalCurrency) सुरू करणार असल्याचीही चर्चा आहे. काही खासगी चलनांना सूट मिळू शकते. यासोबतच सरकार ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर बंदी घालणार नसल्याचंही मानलं जात आहे. Indian Railway चा मोठा निर्णय; आता ट्रेनही भाड्याने घेता येणार, काय आहे योजना? भारतात 15 दशलक्ष क्रिप्टो युझर्स असून, त्यांनी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये सुमारे 6 बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे; मात्र या बातमीनंतर जवळपास सर्वच क्रिप्टोकरन्सीच्या मूल्यामध्ये घट झाली आहे. क्रिप्टोकरन्सी चुकीच्या हातात पडू देऊ नये. ती चुकीच्या हातात पडली, तर तरुणाईचा नाश होऊ शकतो, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. क्रिप्टोवरच्या शिखर परिषदेचे अध्यक्ष जयंत सिन्हा यांच्या मते, क्रिप्टोमध्ये नियमन आणि नावीन्य यांचा समतोल राखण्याची गरज आहे आणि वापराच्या आधारावर यावर सहजपणे नियंत्रण ठेवलं जाऊ शकतं. तसंच, देशाची सध्याची करप्रणाली क्रिप्टोवरदेखील लागू होऊ शकते. क्रिप्टोकरन्सीच्या मुद्द्यावर अलीकडेच पंतप्रधान मोदी यांनी विविध मंत्रालयं आणि रिझर्व्ह बँकेसोबत विशेष बैठक घेतली होती. दरम्यान, तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयावर आज (24 नोव्हेंबर) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होऊ शकतं. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले जातील.
First published:

Tags: Bank, Central government

पुढील बातम्या