)
मुंबई, 21 ऑक्टोबर: म्युच्युअल फंडमध्ये योग्य प्रकारे माहिती घेऊन गुंतवणूक केल्यास चांगला नफा मिळवता येतो. फ्रँकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडाच्या (Mutual Funds) सहा क्रेडिट स्कीम (Bond Market) बंद होणार आहेत. पण सेबीने भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून काही नियम तयार केले आहेत. या नियमांमुळे म्युच्युअल फंड बाजारातील जोखीम कमी होईल आणि या क्षेत्रातील ताण कमी होऊन डेट फंडांतील लिक्विडिटी राखली जाईल. सेबीच्यचा नियमांमुळे म्युचुअल फंडांच्या कामाच्या पद्धतीत बदल होणार आहेत.सेबीने कोणते नियम बदलले आहेत ते जाणून घेऊया 1. RFQ प्लॅटफॉर्मचा वापर म्युच्युअल फंड कंपन्या 1 ऑक्टोबरपासून NSE आणि BSE दोन्हीवर उपलब्ध रिक्वेस्ट फॉर कोट (RFQ) प्लेटफॉर्मच्या माध्यमातूनच कॉरपोरेट बॉन्डचा व्यवसाय करतील. यात म्युच्युअल फंड आपल्या सरासरी माध्यमिक बाजारांतील व्यापाराच्या जवळजवळ 10 टक्के भाग घेतील. 2. पोर्टफोलियो आणि जाहीरनामा आता डेब्ट म्युच्युअल फंड कंपन्यांना 30 दिवसांऐवजी दर 15 दिवसांनी आपला पोर्टफोलियो जाहीर करावा लागेल असं सेबीच्या 22 जुलैच्या परिपत्रकात म्हटलं होतं. यानेही जोखीम कमी होईल. 3. पोर्टफोलियोतील वेगळेपण सेबीनी 2018 मध्ये क्रेडिट इवेंटबाबत कर्जांच्या प्रॉडक्टबद्दल वेगळेपणा असल्यास त्याला परवानगी दिली होती तसंच ऑगस्ट महिन्यात म्युच्युअल फंडांना पॉकेट कर्जाची परवानगी दिली. कोविड 19(Covid 19) च्या काळातील वाढत्या तणावामुळे उधार घेणाऱ्यांनी म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक सुरू केली होती. या नियमामुळे जोखीम असलेल्या फंडांत गुंतवणूक करण्यापासून गुंतवणूकदारांना रोखता येईल. 4. सुरक्षित लिक्विड फंड सेबीनी लिक्विड फंडांना आपल्या पोर्टफोलियोतील किमान 20 टक्के भाग लिक्विड रोख, टी बिल, सरकारी योजना ठेवायला सांगितलं होतं. तसंच सरकारी संस्थांना रेपो रेट नीट ठेवायलाही सांगितलं होतं. छोट्या कालावधीसाठी कॉर्पोरेट्सना लिक्विड फंडात पैसे ठेवण्यास रोखण्यात आलं. सेबीने फंडांतून बाहेर पडण्याचं शुल्क निश्चित केलं आहे. 5. कर्ज लिक्विड म्युचुअल फंड भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी जूनमध्ये सल्ला दिला होता की, फ्रँकलिनसारखे प्रकार घडू नयेत म्हणून कर्ज म्युच्युअल फंडांनी अचानक येणाऱ्या आर्थिक संकटांचा सामना करण्यासाठी बफर स्वरूपात स्वतंत्र निधी ठेवायला हवा. कर्ज म्युच्युअल फंडांसाठी ठराविक काही टक्के लिक्विडिटी ठेवणं आणि त्यासाठी सरकारी संस्थांत गुंतवणूक करणं बंधनकारक करण्याचा सेबीचा विचार असल्याचं रॉयटर्सच्या 23 सप्टेंबरच्या वृत्तात म्हटलं होतं. म्युच्युअल फंडला आता ट्रेजरी बिल आणि सरकारी संस्थांत गुंतवणूक करावी लागेल. 6. ताण आणि परीक्षण सप्टेंबरअखेरीस सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी म्हणाले, ‘ओपन एंडेड कर्ज म्युच्युल फंड योजनांच्या लिक्विडिटीसाठी, कर्ज आणि बाजारांतील जोखिमा लक्षात घेऊन सेबी ताण परीक्षण पद्धत निश्चित करण्यासाठी विशेषज्ज्ञांची समिती तयार करण्याचाच विचार करत आहे.’ 7. रेपो तपासणी यंत्रणा बोर्डानी काही काळासाठी रेपो तपासणी यंत्रणा स्थापना करायला मंजुरी दिली आहे. कॉर्पोरेट बाँडमध्ये रेपो ट्रेडिंगला चालना देण्यासाठी हे पाउल उचललं असून यामुळे म्युच्युअल फंड कंपन्यांना अधिक जबाबदारीने काम करावं लागेल. 8. नॉनलिस्टेड एनसीडीतील गुंतवणूक म्युच्युअल फंडांना सप्टेंबर अखेरपर्यंत एनसीडीमध्ये गुंतवणूक करायला परवानगी देण्यात आली होती. ही गुंतवणूक डेब्ट पोर्टफोलियोच्या 10 टक्के असते. 9. इन हाऊस क्रेडिट जोखीम मूल्यांकन सेबीने फंड कंपन्यांना इनहाऊस क्रेडिट रिस्क असेसमेंट व कर्ज तसंच मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी योजना तयार कराण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे पोर्टफोलियोतील क्रेडिट जोखमीचं योग्य मूल्यांकन करता येईल. सेबीच्या पत्रकानुसार नोव्हेंबर 2020 पासून हा नियम लागू होणार आहे**.** 10. जोखीम मीटर दुरुस्ती सध्या ‘कमी जोखीम’, कमी ते मध्यम’, ‘सामान्य’, ‘मध्यम उच्च’ ‘उच्च’ आणि ‘सर्वोच्च’ असे 6 प्रकार आहेत. नवा जोखीम मीटर (Riskometer) दरमहा बदलणार आहे. नव्या नियमांनुसार 1 जानेवारीपासून गुंतवणूकदार त्यांचे पैसे एएमसीपर्यंत पोहोचल्यानंतर त्या दिवसाची NAV खरेदी करतील. हे नियम लिक्विडिटी आणि ओव्हरनाइट फंडांवर लागू होणार नाहीत. सेबीनी 8 ऑक्टोबरपासून डेब्ट म्यूचुअल फंड्सना IST चा वापर करण्यावर बंदी घातली आहे. हे नियम जानेवारी 2021 पासून लागू होणार आहेत.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
