)
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी PLI योजना मंजूर करण्याव्यतिरिक्त, सरकारने दूरसंचार क्षेत्रात 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक FDI ला परवानगी दिली आहे. याशिवाय, दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम शुल्क आणि एजीआर देयकावर 4 वर्षांची स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. वैष्णव म्हणाले की, आज दूरसंचार क्षेत्राच्या स्वयंचलित मार्गात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने एकूण 9 संरचनात्मक सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. याशिवाय 5 प्रक्रिया सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय टेलिकॉम कंपन्यांना समायोजित सकल महसूल अर्थात AGR पेमेंटवर 4 वर्षांची सवलत देखील मिळेल.
Today the cabinet has decided to allow 100% FDI (Foreign Direct Investment) through automatic route in the telecom sector. All safeguards will be applicable: Ashwini Vaishnaw, Minister for Communications pic.twitter.com/0W7knYZ1Tn
— ANI (@ANI) September 15, 2021
सर्व कर्जबाजारी दूरसंचार क्षेत्राला दिलासा देण्याव्यतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार कंपन्यांकडून स्पेक्ट्रम देयके भरण्यास स्थगिती मंजूर केली आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना स्पेक्ट्रम शुल्क आणि एजीआर थकबाकीवर 4 वर्षांची स्थगिती दिली जाईल. हे वाचा - आपल्या पोलिसांना 100 कोटी मोजायला बसवले आहे का? दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईनंतर भाजपचा सवाल मंत्रिमंडळाने 26,058 कोटी रुपयांच्या पीएलआय योजनेला मंजुरी दिली, तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऑटो, ऑटो पार्ट्स आणि ड्रोन उद्योगासाठी 26,058 कोटी रुपयांच्या उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेला मंजुरी देण्यात आली. ही माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, पीएलआय योजनेचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि रोजगार निर्मिती करणे हा आहे. या निर्णयामुळे 7.6 लाखांहून अधिक लोकांना अतिरिक्त रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
+6
फोटो
