औरंगाबाद, 12 एप्रिल: राज्यातील जनतेला आता भारनियमाचा (Load Shedding) सामना करावा लागणार हे स्पष्ट झालं आहे. विजेची वाढती मागणी, त्यात कोळसा टंचाईमुळे महानिर्मितीचे घटलेले उत्पादन आणि बाहेरून खरेदी करावी लागणारी महागडी वीज, यामुळे राज्यात भारनियमन होणं अटळ असल्याचा स्पष्ट इशारा महावितरणनं दिला आहे. रोज सुमारे 3 हजार मेगावॉट विजेच्या तुटवड्याला तोंड द्यावे लागत असल्याचं महावितरणनं म्हटलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यावर मोठं वीज संकट कोसळण्याची (Maharashtra Power Crisis) शक्यता आहे. राज्यात फक्त दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे. त्याचबरोबर तीन दिवस पुरेल इतकं पाणी शिल्लक आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) राज्यासाठी कोळसा उपलब्ध करुन दिला नाही तर मोठं वीजसंकट कोसळू शकतं, अशी माहिती स्वत: ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Energy Minister Nitin Raut) यांनी दिली आहे. यावर आज पुन्हा नितीन राऊत यांनी यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. कोळसा संकट मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. त्यावर उष्णता वाढली आहे, वीज मागणी वाढली आहे. सण उत्सव सुरू आहेत. काल मी तिन्ही कंपन्यांची बैठक घेतली. कोरोना संपला त्यामुळं सर्व उद्योग मोठ्या जोमानं सुरू आहेत. अलीकडे कोळसा उपलब्ध होत नाही आहे. उपलब्ध झाला तर रेल्वे रॅक मिळत नाही, आमचे प्रतिनिधी केंद्र सरकारकडे गेले आहेत, अशी माहिती नितीन राऊतांनी दिली आहे. मुंबई- पुण्याची लोडशेडिंगमधून सुटका शहरी भागात कमी लोडशेडिंग असेल, असं स्पष्ट करत पैसे भरले तर वीज विकत घेता येईल. म्हणून पुणे मुंबई सुटलंय, असं त्यांनी म्हटलंय. इंपोर्टेड कोल मागवायला केंद्राची परवानगी हवंय. कोळसा आम्हाला कमी मिळतोय. राज्याला 111580 टन कोल मिळतो, मात्र स्टॉक आम्हाला 2 दिवस पुरेल इतकाच आहे तर पारस आणि चंद्रपूर मध्ये 7 दिवसाचा कोळसा आहे, अशी माहिती उर्जामंत्र्यांनी दिलीय. केंद्राचे ग्राम विकास खाते आणि नगर विकास खाते कडे पैसे अडकले आहेत. ते मिळाल्या शिवाय पर्याय नाही, 9 हजार कोटी राज्यांच्या खात्यातच अडकले आहे. कोळसा प्रश्न फार मोठा आहे. पावसाळा संपेपर्यंत कोळसा संकट कायम असेल असं दिसतंय. त्यामुळं इंपोर्टेड कोळसा लागतोय तो आणावा लागेल, असं नितीन राऊत म्हणालेत. कोयनामध्ये पाण्याचा साठा संपला आहे. ती अडचण झाली आहे. आम्ही इंपोर्टेड कोळसा विकत घ्यायला तयार आहोत. कोळसा आधारावर निर्मिती सुरू आहे मात्र तीच 100 टक्के करावी लागेल, असंही ते म्हणाले. ‘‘लोकं बिल भरत नाहीत’’ वीज गळती खूप जास्त आहे लोकं बिल भारत नाही. म्हणून त्या ठिकाणी आम्ही लोडशेडिंग सुरू केली आहे. आज मागणी 29 हजार मेगावॅट आहे. आपला सप्लाय उरणमधून 50 टक्के झाला आहे. एपीएम आम्हाला केंद्र सरकारकडून मिळत नाही आहे. आपला सप्लाय आणि डिमांड मोठा फरक असल्याची माहिती ऊर्जामंत्र्यांनी दिली आहे. पैशांची अडचण- उर्जामंत्री पुढे नितीन राऊत म्हणाले की, पैशांची अडचण आहेच. वीज बाजारातून 6 ते 12 रुपये दरानं घ्यावी लागत आहे. त्यानुसार आम्ही लोडशेडिंग सुरू केलीय. आता सोंग घेता येणार नाही. आमचे कर्ज फेररचना केली. त्यात आम्ही पैसे वाचवले अजूनही ग्रामविकास आणि नगरविकासचे 9 हजार कोटी आले नाहीत. या साठी आम्ही एक वॉर रूम तयार केलीय. रोज त्याची महिती घेतो. किमान लोडशेडिंग करा याची काळजी आम्ही घेतोय. जिथं लॉस जास्त आहे. चोरी आहे, तिथंच लोडशेडिंग आहे असं म्हणत लोडशेडिंगची नियमावली देण्यात आल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. पैशांचे सोंग घेता येणार नाही, लोकांनी वीज बिल भरावं ही विनंती आहे, असं आवाहन नितीन राऊतांनी नागरिकांना केलं आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.