वैभव सोनवणे, पुणे
02 आॅक्टोबर : तुम्ही अनुदान न घेता सिलेंडर घेण्यास सक्षम असाल तर सिलेंडवर अनुदान घेऊ नका असं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केलं होतं. पण, दुसरीकडे सरकार अनुदानित सिलेंडरवर 2100 कोटी रुपये कर वसूल करत असल्याचं माहिती अधिकारात उघड झालंय.
गरिबांना,सर्वसामान्यांना खेड्यात चुलीवर स्वयंपाक करून महिलांना त्रास होतो म्हणून शक्य असेल त्यांनी अनुदानित गॅस सिलेंडरच अनुदान सोडावं असं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केलं होतं. त्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत लाखो लोकांनी हे अनुदान घेणं बंद केलं. त्यामुळे अनेक महिलांना हे अनुदान दिल्याच्या जाहिराती मोदी सरकारला करता आलंय. मात्र हेच मोदी सरकार या अनुदानित सिलेंडरवर २१०० कोटी रूपये कर लाऊन मिळवतं असल्याचं माहिती अधिकारात उघड झालंय.
पुण्यातले माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे सिलेंडरच्या करापोटी जमा होणाऱ्या रकमेची माहिती मागितली होती. सुरूवातीला अशी माहिती उपलब्ध नसल्याचं उत्तर त्यांना देण्यात आलं होतं. मात्र, अपील दाखल केल्यानंतर अनुदानित सिलेंडरवरच्या करापोटी केंद्र सरकारला वर्षाला २१०० कोटी रूपये मिळत असल्याची माहिती देण्यात आलीये. त्यामुळे अच्छे दिन आणायचे वायदे करणारं सरकार सिलेंडरवर अनुदान ही देतंय आणि दुसरीकडे भरमसाठ कर ही वसूल करत असल्याच उघड झालंय.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा
