ओबीसींना आता किती आरक्षण? 31 जिल्हा परिषदांसाठी वेगवेगळी टक्केवारी, पाहा तुमच्या जिल्ह्याची स्थिती

मुंबई, 20 जुलै : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे राज्यातल्या ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठीया आयोगाने मतदार यादीनुसार सर्व्हे रिपोर्ट (जनगणना अहवाल) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 37 टक्के असल्याचं सांगितलं आहे. असं असलं तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही वेगवेगळी दर्शवण्यात आली आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी/एसटीची लोकसंख्या 50 टक्के असेल त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही, असं बांठीया आयोगात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

शून्य टक्के आरक्षण

या नियमामुळे गडचिरोली, नंदुरबार आणि पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये (Zilla Parishad) ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण असेल तर नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांमध्येही ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही.

31 जिल्हा परिषदांसाठी आरक्षणाची टक्केवारी

बांठीया आयोगाने सर्व ओबीसींना आधी असल्याप्रमाणेच 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे, पण हे देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची एकूण आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांच्यावर जाऊ नये, अशी अटही घालण्यात आली आहे, त्यामुळे चार ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

बांठिया आयोगाच्या शिफारसींबाबत मागासवर्ग आयोगाने निर्णय घ्यावा आणि 2 आठवड्यात निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.