आक्रमक असलेल्या केंद्र सरकारवर पलटवार करण्यासाठी महाविकास आघाडीने साधली संधी!

आक्रमक असलेल्या केंद्र सरकारवर पलटवार करण्यासाठी महाविकास आघाडीने साधली संधी!

केंद्र आणि राज्य संघर्ष (State Government Vs Central Government) सतत पेटला आहे. एकमेकांना अडचणीत आणण्याची एकही संधी दोघांनीही सोडली नाही.

  • Share this:

मुंबई, 9 मार्च: गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र आणि राज्य संघर्ष शिगेला पोहोचला. विशेषतः सर्व विषय राजकीय रंगात रंगले आहेत. कोरोनाच्या (Coronavirus) मुद्यावर सत्तारूढ आणि विरोधक कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाहीत. राज्यात सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण, ड्रग्स प्रकरण, निधी वाटप, जीएसटी परतावा, अधिकारी प्रतिनियुक्तीचा विषय आणि आताचं सचिन वाझे प्रकरण...या सगळ्या वरून केंद्र आणि राज्य संघर्ष (State Government Vs Central Government) सतत पेटला आहे. एकमेकांना अडचणीत आणण्याची एकही संधी दोघांनीही सोडली नाही.

आता कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव केंद्र-राज्य संघर्षाचा नवा मुद्दा बनला आहे. राज्यात वाढत चाललेल्या कोरोना प्रादुर्भावाला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा ठपका भाजपनं (BJP) ठेवला. कोरोनाची परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने खडबडून जागे झालेल्या सरकारने कडक निर्बंध लावले. याचाच फायदा घेत भाजपनं अनेक मुद्दे उपस्थित केले. ऑनलाइन परीक्षा घ्या, एमपीएसी परीक्षा नको, व्यापाऱ्यांची बाजू उचलून घेत लॉकडाऊन करण्यास भाजपकडून विरोध करण्यात आला. त्यातच हॉटेल मालकांनी निदर्शनं केली आहेत.

एकीकडे कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढण्याची भीती तर दुसरीकडे लॉकडाऊनमुळे व्यापाऱ्यांचा उद्रेक अशा कात्रीत राज्य सरकार अडकलं होतं. याच परिस्थितीत जनतेत प्रतिसाद लाभणारा लसीकरण मुद्दा राज्य सरकारच्या हाती लागला. लसीकरणाबाबत केंद्र सरकार दुजाभाज करत असल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला.

हेही वाचा - कोरोनाला रोखण्यासाठी देशपातळीवर आज महत्त्वपूर्ण बैठक, मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

हा आरोप भाजपला विशेषतः केंद्र सरकारला चांगलाच जिव्हारी लागला. त्यात घाईत केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी केलेलं वसुलीबाज हा संदर्भ राजकीय वादात भर घालणारा आणि अस्मितेला हवा देणारा ठरला. येथूनच राज्यातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्य आणि दिल्लीच्या पातळीवर एकत्रित येत केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. केंद्र सरकार लसीकरणाबाबत दुजाभाव आणि राजकारण करत आहे हा विषय देशभरात नेला आणि बिंबवला.

रेमडिसिव्हीरबाबत केंद्राचं नियंत्रण, केंद्राने पुरवलेल्या व्हेंटिलेटरचा दर्जा, राज्यातील ऑक्सिजनचा तुटवडा, युवकांना लसीकरण द्या, पाकिस्तानला लसींचा केलेला पुरवठा यासारख्या बाबींना केंद्रसरकार जबाबदार असल्याचा आरोप राज्य सरकारमधील विविध मंत्री करत आहेत.

भाजपच्या केंद्रीय आणि राज्यपातळीवरील नेत्यांनी आकडेवारी आणि बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने त्याचाही जोरदार प्रतिवाद केला. गेल्या वर्षभरात अनेक मुद्द्यांवर केंद्र सरकार आणि केंद्रीय एजन्सी आक्रमक असताना राज्य सरकार बॅकफूटवर गेलेलं पाहायला मिळालं. पण लसीकरणाच्या मुद्यावर राज्याने केंद्र सरकारवरच जोरदार हल्ला चढवला आहे. त्यामुळे आगामी काळात आता हा संघर्ष कोणत्या वळणावर जाऊन पोहोचतो, हे पाहावं लागेल.

Published by: Akshay Shitole
First published: April 9, 2021, 10:17 AM IST

ताज्या बातम्या