Onion Subsidy : सरकारी अनुदान म्हणजे थट्टा, शेतकऱ्यानं समजावलं कांद्याचं गणित, पाहा Video

विठ्ठल भाडमुखे,प्रतिनिधी

नाशिक, 17 मार्च : कांद्याचे दर कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांचा आक्रोश बघता राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कांद्याला 300 रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र, किलो मागे 3 रुपये हे अनुदान म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्या सारखं असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथील शेतकरी संदीप जगताप यांनी एक एकर कांदा पिकवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचे गणित मांडले आहे.

मदत तोकडी 

सरकारने आम्हा शेतकऱ्यांना खूप काही दिलय असा आविर्भाव निर्माण केला आहे. खर तर एक एकर कांदा उत्पादनासाठी किती खर्च येतो आणि मग प्रति किलो उत्पादन खर्च किती हे जर आपण समजून घेतलं तर सरकारने दिलेली मदत किती तोकडी आहे हे लक्षात येईल. एक एकर कांदा जेव्हा तयार करतो तेव्हा त्या कांद्याचे रोप तयार करण्यासाठी बी हे 10 हजार रुपयांचे लागते. बी आणून ते वाफ्यामध्ये टाकणं याच्यासाठी साधारण 5 हजार रुपये खर्च येतो. रोप तयार झाल्यानंतर वावर तयार करण्यासाठी साधारण 2 हजार 500 रुपये एक एकर साठी खर्च येतो. नांगरणी झाल्यानंतर रोटर मारण्यासाठी 2 हजार 500 रुपये खर्च येतो, असं शेतकरी संदीप जगताप सांगतात.

पुढे बोलताना संदीप म्हणतात की, कांदा लावणीच्या अगोदर वावरात शेणखत टाकाव लागत. दोन ट्रॉली टाकल्या तरी साधारण त्यासाठी 10 हजार रुपये खर्च येतो. त्यानंतर वावर बांधण्यासाठी म्हणजे वाफे तयार करण्यासाठी मजूर 5 हजार रुपये घेतात. लागवड करण्यासाठी 12 हजार रुपये लागतात. रासायनिक खतांचा खर्च 10 हजार रुपये आहे. कीटक नाशक फवारणीचा खर्च 6 हजार रुपये आहे. निंदनी खरुपणीचा खर्च 6 हजार रुपये आहे. कांदा तयार झाल्यानंतर काढणे कापणे यासाठी साधारण 10 हजार रुपये आहे. कांदा काढल्यानंतर तो मार्केट पर्यंत किंवा चाळीपर्यंत नेण्यासाठी खर्च 5 हजार रुपये येतो. वीजेचे बिल कमी कमी पकडले तरी 1200 रुपये होत.

त्यात शेतकऱ्याची स्वतःची मजुरी पकडली तर 10 हजार रुपये होते. कारण कांदा काढण्यापर्यंत त्याच्या घरातील तीन ते चार जण राबत असतात. त्यानंतर शेतकऱ्याने जर 1 लाख रुपये कर्ज काढून कांदा लागवड केली असेल तर त्याच व्याज हे सात ते आठ हजार रुपये होत आणि थोड जमीन पाण्याचं मूल्य धरलं तर ते 10 हजार होतात. म्हणजे कमीत कमी खर्च धरला तरी एक एकर साठी 1 लाख 20 हजार पर्यंत खर्च येतो.

ढगाळ हवामानात कशी घेणार पिकांची काळजी? कृषी विभागानं दिला महत्त्वाचा सल्ला

शेतकऱ्यांची थट्टा

मग आता विचार करा जर सरकारने 3 रुपये प्रति किलोला अनुदान दिलं तर काय मिळेल. सरकारच हे अनुदान म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. आधीच शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे आणि त्यात सरकार असं करत असेल तर शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडणार नाही. त्यामुळे कमी कमी सरकारने प्रती किलो 10 रुपये तरी अनुदान देणे आवश्यक आहे. तेव्हा केथे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघू शकतो. त्यात ही शेतकरी तोट्यात राहील, असं संदीप म्हणतात.