अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसाआधी महाविकासआघाडीची खेळी, राहुल नार्वेकरांनाच खिंडीत गाठलं!

नागपूर, 29 डिसेंबर : नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाचा शुक्रवारचा शेवटचा दिवस आहे, पण त्याआधीच महाविकासआघाडीने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात महाविकासआघाडीने अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत यांना हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. आमदार सुनिल केदार, सुनिल प्रभू, सुरेश वरपुडकर आणि अनिल पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांविरोधातल्या अविश्वास प्रस्तावाचं पत्र विधानसभा सचिवांना दिलं आहे. या अविश्वास प्रस्तावावर विधानसभा सचिव काय निर्णय घेतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. दोन आठवड्यांपासून अधिवेशन सुरू आहे, पण अध्यक्षांची भूमिका संशयास्पद आहे. सभागृहात दोन्ही बाजूंनी कामकाज झालं पाहिजे, असं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले आहेत. ‘विरोधकांना बोलू न देता मुस्कटदाबी केली जात आहे. सरकारच्या बाजूने निर्णय देण्याची भूमिका घेतली जात आहे. सभागृहाच्या सदस्याच्या अधिकारावर गदा आणण्याचं काम सुरू आहे,’ असा आरोप नाना पटोले यांनी केला. अधिवेशनात बोलू दिलं जात नसल्याच्या मुद्द्यावरूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं, यानंतर त्यांचं या अधिवेशनासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही विरोधकांना बोलू दिलं जात नसल्याचं सांगत नाराजी व्यक्त केली. उपाध्यक्षांवरही अविश्वास दरम्यान विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यावरही अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे, पण हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असल्यामुळे त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. महाराष्ट्रामध्ये सत्तानाट्य सुरू असताना शिंदे गट आणि काही अपक्ष आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. नरहरी झिरवळ यांनी शिंदेंसोबत गुवाहाटीला गेलेल्या 16 आमदारांना नोटीस पाठवली होती. यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. विधानसभा उपाध्यक्षांवरच अविश्वास ठराव दाखल असल्यामुळे ते आमच्यावर कारवाई करू शकत नाहीत, असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांकडून सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला. याप्रकरणी परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे, त्यामुळे नरहरी झिरवळ आणि 16 आमदार यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.

• Follow us on