• Home
  • »
  • News
  • »
  • maharashtra
  • »
  • राजकीय कार्यक्रम आवरा, जमत नसेल तर आम्हाला सांगा; कोर्टाचा राज्य सरकारला इशारा

राजकीय कार्यक्रम आवरा, जमत नसेल तर आम्हाला सांगा; कोर्टाचा राज्य सरकारला इशारा

महाराष्ट्रात होणाऱ्या राजकीय सभांना आवर घालण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केली आहे. तुम्हाला हे जमत नसेल, तर आम्हाला सांगा, असा इशाराही न्यायालयानं राज्य सरकारला दिला आहे.

  • Share this:
    कामुंबई, 30 जून : देशात कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave) ओसरत असली, तरी तिचा प्रभाव अजूनही आहे. महाराष्ट्रात तर गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांचे आकडे वाढत असल्याचं चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात होणाऱ्या राजकीय कार्यक्रमांना (Political Rallies) आवर घालण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) राज्य सरकारला (State Government) केली आहे. तुम्हाला हे जमत नसेल, तर आम्हाला सांगा, असा इशाराही न्यायालयानं राज्य सरकारला दिला आहे. विमानतळ नामकरण आंदोलनावरून विचारणा राज्यात लागू असलेल्या कोविड प्रोटोकॉलचं उल्लंघन होत असताना राज्य सरकार काहीच का हालचाली करत नाही, असा सवाल न्यायालयानं केला. नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाच्या मुद्द्यावरून झालेलं आंदोलन असो किंवा इतर राजकीय आंदोलनं असोत, राज्य सरकारनं कुठल्या आंदोलनाला परवानगी देता कामा नये, असं कोर्टानं म्हटलंय. जर राज्य सरकारच्या परवानगीविना आंदोलनं होत असतील, तर त्यांना आवर घालण्यासाठी सरकारनं काय केलं ते सांगावं, अशी विचारणाही कोर्टानं केली. जमत नसेल तर आम्हाला सांगा राज्यात लागू असलेले नियम आणि कायदे यांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. राज्य सरकारला जर ही जबाबदारी पार पाडता येत नसेल, तर आम्हाला सांगा. मग पुढे काय करायचं ते आम्ही बघू, या शब्दात मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्या. जी.एस. कुलकर्णी यांच्या पीठानं सरकारला इशारा दिला. बेकायदेशीर राजकीय सभा आणि कार्यक्रमांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने त्यांच्याकडे असणाऱ्या सर्व यंत्रणांना कार्यरत करावं, असा सल्ला न्यायालयानं राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांना दिला. न्यायालयाचा सात्विक संताप कोरोना निर्बंधांमुळं देशभरातील न्यायालयं बंद ठेवण्यात आली आहेत. आम्ही स्वतः घरून काम करत आहोत. अशा परिस्थितीत राजकीय सभा आणि कार्यक्रम मात्र राजरोसपणे कसे सुरु आहेत, असा सवाल न्यायालयानं केला आहे. कुठल्याही राजकीय पक्षानं गर्दी जमेल असं कुठलंही कृत्य न करण्याची सूचनाही न्यायालयानं केली आहे.
    Published by:desk news
    First published: